रब्बी पीक विम्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत; गहू, हरभरा, कांद्याचा समावेश

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामासाठी पीक विमा उतरवण्याची तयारी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. गहू (बागायत), हरभरा आणि रब्बी कांदा या पिकांसाठी विमा योजनेत सहभागी होण्याची शेवटची तारीख १५ डिसेंबर २०२६ आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची सूचना आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान आणि इतर विविध कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाले, तर शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे आणि त्यांचे आर्थिक स्थैर्य टिकून रहावे, या हेतूने राज्य शासनामार्फत सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवली जात आहे. खरीप २०२६ आणि रब्बी हंगाम २०२६-२७ या एका वर्षाच्या कालावधीसाठी ही योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी लागू करण्यात आली आहे.

रब्बी हंगाम २०२६-२७ मध्ये गहू (बागायत), हरभरा, रब्बी कांदा आणि उन्हाळी भुईमूग ही चार पिके योजनेत घेतली आहेत. अधिसूचित महसूल मंडळ किंवा क्षेत्रातील शेतकरी यात सहभागी होऊ शकतात. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी सहभाग ऐच्छिक ठेवला आहे, म्हणजे कोणावरही सक्ती नाही. उन्हाळी भुईमुगासाठी मात्र ३१ मार्च २०२७ पर्यंत नोंदणी करता येईल.

कार्यान्वित कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी व्हायचे असेल, तर कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेमार्फत ठरलेल्या नमुन्यात अर्ज द्यावा लागेल. सहभागी व्हायचे नसेल, तर नोंदणीच्या शेवटच्या तारखेच्या किमान सात दिवस आधी बँकेला लेखी कळवणे बंधनकारक आहे.

अल निनोच्या प्रभावामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिकांचे संभाव्य नुकसान आणि त्यातून येणारे आर्थिक संकट टाळण्यासाठी विमा संरक्षण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता वेळेत नोंदणी करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे कृषी विभागाने म्हटले आहे. कृषी अधीक्षक संतोष डाबरे यांनी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात सहभागी होऊन आपल्या पिकांचा विमा उतरवावा, असे आवाहन केले.

बुलढाणा जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमार्फत होत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टर विमा हप्ता गहू (बागायत) पिकासाठी ११२ रुपये ५० पैसे, हरभऱ्यासाठी १८० रुपये आणि रब्बी कांद्यासाठी ४ हजार ७५० रुपये ठरवण्यात आला आहे. उन्हाळी भुईमुगाच्या विमा हप्त्याचा दर दिलेल्या माहितीत नमूद नाही.

अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे कृषी विभागाने सांगितले आहे.