गोंदियात ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर जिल्हा परिषदेत निर्देश

गोंदिया, दि. ०५ : महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या (जिल्हा शाखा गोंदिया) वतीने सेवाविषयक आणि प्रशासकीय प्रश्नांबाबत निवेदन देण्यात आले होते. त्याची दखल घेऊन जिल्हा परिषद गोंदिया येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या दालनात तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन यांनी केलेल्या मागणीनुसार ही बैठक घेण्यात आली. संघटनेने मांडलेल्या प्रलंबित मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक चर्चा केली आणि अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले.

बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्र दोनतुला, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) फनिंद्र कुत्तीरकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) मधुकर वासनिक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभिजित गोल्हार, लेखा अधिकारी पंधरे, सहायक गट विकास अधिकारी वैद्य, कक्ष अधिकारी गुणवंत ठाकूर आणि वरिष्ठ सहायक पकंज पटेल हजर होते. युनियनचे पदाधिकारीही उपस्थित होते.

कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना तातडीने सेवा सातत्याचे आदेश द्यावेत, तसेच त्यांचे वेतन नियमित आणि वेळेवर द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले. २००४ मध्ये भरती झालेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी २००५ च्या सुधारित यादीप्रमाणे तपासून दुरुस्त करायची आहे. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या फाईल्स सखोल तपासणीकरिता सादर करण्यास सांगण्यात आले.

दिव्यांग पदोन्नतीच्या प्रश्नावर लोकोमोटर आणि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडिशन या प्रवर्गांच्या पात्रतेबाबत सक्षम स्तरावरून मार्गदर्शन मागवण्याचे ठरले. ते मिळेपर्यंत विस्तार अधिकारी (पंचायत) संवर्गातील दिव्यांग प्रवर्गासाठी राखीव असलेले एक पद पदोन्नतीसाठी स्थगित ठेवावे, असेही निर्देश दिले गेले.

टीडीएसबाबतही स्पष्टता करण्यात आली. ग्रामपंचायत ही 'टीडीएस डिडक्टर' असल्याने जिल्हा परिषद स्तरावरून बांधकामाच्या देयकातून टीडीएस कापू नये, संपूर्ण देयक ग्रामपंचायतीला द्यावे, असे सांगण्यात आले. नियमानुसार पुढची टीडीएस कपातीची कार्यवाही ग्रामपंचायतीनेच करायची आहे.

ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही पदे एकत्र करून 'ग्रामपंचायत अधिकारी' हे एकच पद तयार झाले आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय परिपत्रके, आदेश आणि पत्रव्यवहारात हेच अधिकृत पदनाम वापरावे, यासाठी परिपत्रक काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. कालबद्ध पदोन्नती, प्रलंबित देयके आणि अतिरिक्त प्रभारासाठीचे मानधन यावरही आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगितले. ऑनलाइन कामकाज, ई-निविदा आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली.

अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रश्नांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गात समाधानाचे वातावरण आहे. हे निर्णय प्रत्यक्षात उतरवून सर्व प्रश्न कालमर्यादेत मार्गी लावावेत, अशी अपेक्षा जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन यांनी व्यक्त केली.

बैठकीला जिल्हा संघटनेचे कमलेश बिसेन (अध्यक्ष), कुलदीप कापगते (सरचिटणीस), भारती वाघमारे (उपाध्यक्ष), शैलेश परिहार (कोषाध्यक्ष), योगेश रुद्रकार (सहसचिव), रजनी सहारे (राज्य कौन्सिलर), रामेश्वर जमईवार (प्रसिद्धी प्रमुख), किशोर आचले (कायदे सल्लागार) यांच्यासह तालुका अध्यक्ष, तालुका सचिव आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.