घुग्घुस नगरपरिषदेच्या निवडणूक खर्चाची चौकशी करा, सभापती पचारे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस नगरपरिषदेत निवडणूक खर्चावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. नगरपरिषदेचे सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सभापती रोशन परशुराम पचारे यांनी 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले. निवडणूक खर्चातील कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी या पत्रात केली आहे.

नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक 11 सादर करण्यात आला होता. त्यात सन 2025 मधील नगरपरिषद निवडणुकीसाठी झालेल्या खर्चाचा तपशील आहे. या नोंदीनुसार निवडणुकीसाठी एकूण Rs 57,70,034 खर्च झाल्याचे नमूद आहे. ही कागदपत्रे समोर आल्यानंतर खर्चातील पारदर्शकता, बिलांची वैधता, देयकांची सत्यता आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

ठरावातील नोंदीनुसार खर्चाचा तपशील असा आहे: निवडणूक फॉर्म व इतर साहित्य Rs 1,89,256, निवडणूक छायाचित्रण व व्हिडिओग्राफी Rs 7,50,400, मंडप व सजावटीचे साहित्य Rs 18,38,560, सीसीटीव्ही कॅमेरे भाडे व संबंधित खर्च Rs 4,80,200, चारचाकी वाहनांचे भाडे Rs 6,11,026, चहा व नाश्ता Rs 5,90,613, मतपत्रिका छपाई Rs 3,25,036, कपाट, खुर्च्या व टेबल खरेदी Rs 72,864, संगणक साहित्य Rs 98,771, झेरॉक्स खर्च Rs 7,61,450 आणि बॅनर पुरवठा Rs 51,858. हा तपशील उपलब्ध कागदपत्रांतील आकडेवारीवर आधारित आहे. खर्च प्रत्यक्षात झाला का, बिले वैध आहेत का आणि देयके नियमानुसार दिली गेली का, याची खात्री मूळ अभिलेख तपासल्यानंतरच होऊ शकते.

पचारे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात सुमारे Rs 85 लाखांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा उल्लेख आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी पत्रात आहे. सन 2025-2026 या काळात नगरपरिषदेत राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेची आणि इतर संबंधित कामांची तपासणी करावी, अशीही मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे. मुख्याधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाबाबतही पत्रात प्रश्न उपस्थित केल्याचे नमूद आहे.

मात्र, पत्रातील आरोप अद्याप चौकशीअंती सिद्ध झालेले निष्कर्ष नाहीत. वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यासाठी कागदपत्रे, निविदा प्रक्रिया, बिलांची नोंद, देयकांचे तपशील आणि प्रशासकीय अभिलेखांची निष्पक्ष तपासणी आवश्यक आहे.

ठराव क्रमांक 11 मधील माहितीनुसार, या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर निवडणूक खर्चाची विभागीय चौकशी करण्याचा, पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा आणि चौकशी अहवालाच्या आधारे उत्तर सादर करण्याचा निर्णय नोंदवला गेला आहे. प्रत्यक्षात समिती स्थापन झाली आहे का, चौकशी कधी सुरू होणार आणि खर्चाच्या नोंदींची तपासणी कोणत्या पद्धतीने होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय या तक्रारीवर कोणती कार्यवाही करणार, मंडप, सजावट, छायाचित्रण, वाहनभाडे आणि झेरॉक्स यांसारख्या खर्चांच्या बिलांची सखोल तपासणी होणार का, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामकाजाची पडताळणी केली जाणार का आणि अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार कारवाई होणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यांची उत्तरे प्रशासकीय चौकशी आणि अधिकृत अभिलेखांच्या तपासणीतूनच स्पष्ट होतील.

Rs 57,70,034 च्या खर्चाची नोंद आणि Rs 85 लाखांच्या कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप या दोन्ही बाबींची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कंत्राटदाराला दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालय कोणती भूमिका घेते, समिती स्थापन होते का आणि चौकशीअंती कोणती माहिती समोर येते, याकडे घुग्घुसमधील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.