घुग्घूसमध्ये ३२ आशा स्वयंसेविका थकीत भत्त्यासाठी रस्त्यावर, दुसऱ्या दिवशीही धरणे सुरू

दिवाळी तोंडावर आली असून सगळीकडे रोषणाई आणि सणाची तयारी सुरू आहे. पण घुग्घूस (चंद्रपूर) येथील ३२ आशा स्वयंसेविकांना मात्र आपल्या हक्काच्या थकीत प्रोत्साहन भत्त्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात केलेल्या कामाचा २२ महिन्यांचा भत्ता मिळावा, ही त्यांची मागणी आहे. त्यासाठी ४ नोव्हेंबर २०२६ पासून घुग्घूस नगर परिषदेविरोधात स्थानिक साप्ताहिक बाजारातील रंगमंचावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू झाले आहे.

आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशीही, म्हणजे ५ नोव्हेंबरला, धरणे सुरूच आहे. दिवाळीच्या तोंडावर या महिलांना रात्रभर आंदोलनस्थळी रस्त्यावरच मुक्काम करावा लागला. त्यांच्यापैकी काहींच्या घरी लहान मुले आहेत, तर काही जणी रक्तदाब आणि मधुमेहासारख्या आजारांनी त्रस्त आहेत. तरीही आपल्या मागण्यांवर त्या ठाम आहेत.

आशा स्वयंसेविकांचे म्हणणे असे की, कोविड-१९ च्या कठीण काळात स्वतःची आणि कुटुंबाची काळजी न करता त्यांनी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले, आरोग्याबद्दल जनजागृती केली, नागरिकांची माहिती गोळा केली आणि आरोग्य विभागाच्या इतर जबाबदाऱ्याही पार पाडल्या. त्या वेळी २४ महिने दरमहा १ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यांच्या दाव्यानुसार प्रत्यक्षात फक्त दोन महिन्यांचा भत्ता मिळाला, उरलेल्या २२ महिन्यांची रक्कम अजून मिळालेली नाही. या गोष्टीला जवळपास पाच वर्षे झाली, तरी ठोस तोडगा निघालेला नाही.

याआधीही प्रशासनाला निवेदने देण्यात आली होती. १२ ऑक्टोबरला १५ दिवसांची मुदत देऊन, तर २७ ऑक्टोबरला सात दिवसांची मुदत देऊन मागणी पूर्ण न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला गेला होता. तरीही निर्णय न झाल्याने अखेर ४ नोव्हेंबरपासून बेमुदत धरणे सुरू झाले.

आंदोलनकर्त्या महिलांचा आरोप आहे की, आंदोलनस्थळी भेट देण्यासाठी आलेल्या घुग्घूसमधील एका लोकप्रतिनिधींनी कथितरीत्या उद्धट भाषा वापरली आणि त्यांच्याशी 'अरे-तुरे' करून बोलले. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या महिलांशी आदराने बोलले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

आजाद समाज पार्टीचे विदर्भ सचिव सुरेश मल्हारी पाईकराव यांनीही आरोप केला की, एका लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनस्थळी येऊन वाद घालण्याचा आणि आंदोलन कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. आशा स्वयंसेविका कोणाकडे भीक मागत नाहीत, तर केलेल्या मेहनतीचा आणि सेवेचा मोबदला म्हणून हक्काची रक्कम मागत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नगराध्यक्षा आणि मुख्याधिकारी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. नगराध्यक्षांकडून मुख्याधिकाऱ्यांवर, तर मुख्याधिकाऱ्यांकडून नगराध्यक्षांवर भत्ता न देण्याची जबाबदारी टाकली जाते, मग हा प्रश्न अजून का सुटत नाही, असा सवाल त्यांनी केला.

पाईकराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा महासचिव रिताताई फकरु देशकर यांच्या नेतृत्वात ३२ आशा स्वयंसेविका हे आंदोलन करत आहेत. कोविड काळातील २२ महिन्यांचा थकीत भत्ता तातडीने द्यावा आणि आंदोलक महिलांशी आदराने वागावे, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. आंदोलन संपेपर्यंत रात्रीच्या वेळीही आंदोलनस्थळी पोलीस बंदोबस्त ठेवावा, अशी विनंती पाईकराव यांनी पोलीस प्रशासनाला केली आहे.

मागण्यांबाबत लेखी स्वरूपात ठोस निर्णय होईपर्यंत बेमुदत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आशा स्वयंसेविकांनी व्यक्त केला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नगर परिषद आणि प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.