एचआयव्हीसह वय वाढणाऱ्यांसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या बंधनकारक कराराची मागणी

एचआयव्हीसह जगणारे लोक आता वयस्कर होऊ लागले आहेत. जीवनरक्षक अँटीरेट्रोव्हायरल औषधांमुळे ते सामान्य आयुष्य जगत आहेत. ही औषधे सरकारी आरोग्यसेवेत मोफत मिळतात. मात्र त्यांच्यासमोरची आव्हाने संपलेली नाहीत. सामाजिक भेदभाव, वयानुसार वाढणारे इतर आजार, पैशांची चणचण आणि आरोग्यसेवांमधला समन्वयाचा अभाव यामुळे त्यांचे अधिकार आणि सन्मान धोक्यात येत आहेत. म्हणून वृद्धांच्या मानवी हक्कांसाठी संयुक्त राष्ट्रांचा बंधनकारक करार हवा, अशी मागणी एचआयव्हीसह जगणाऱ्या लोकांनी केली आहे. या करारात वृद्धांचा सन्मान, लिंगसमानता आणि सरकारांची जबाबदारी निश्चित व्हावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

सत्रात मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार, औषधे, वैज्ञानिक प्रगती आणि समुदायांचे प्रयत्न यामुळे एचआयव्हीसह जगणारे लोक आता दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य जगत आहेत. एखाद्या व्यक्तीचा व्हायरल लोड सतत इतका कमी राहिला की तपासणीत तो सापडत नाही, तर ती व्यक्ती लैंगिक संपर्कातून एचआयव्हीचा संसर्ग पसरवत नाही, असेही सांगितले गेले. तरीही दीर्घ आयुष्य जगणाऱ्यांना सन्मान, सुरक्षा आणि समान अधिकारांची हमी मिळालेली नाही.

गेली 42 वर्षे एचआयव्हीसह जगणाऱ्या निकोलेटा पोलिसेक म्हणाल्या, "आपण इतिहासातील अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहोत. एचआयव्हीसह जगणाऱ्या लोकांना पहिल्यांदाच वृद्ध होण्याची संधी आहे." पोलिसेक या "प्रिज्मा"च्या सहसंस्थापक आणि संचालक आहेत. त्यांच्या मते दीर्घायुष्य हे फक्त वैद्यकीय विज्ञानाचे यश नाही. ते सामूहिक संघर्ष, संवेदना आणि समुदायांच्या जिद्दीचेही फळ आहे. त्यांनी हे मत शी अँड राइट्स सत्रात मांडले.

अंदाजानुसार 2025 मध्ये जगभरात एचआयव्हीसह जगणाऱ्यांपैकी सुमारे 1.15 कोटी लोक 50 वर्षांचे किंवा त्यापेक्षा मोठे होते. एकूण संख्येच्या हे सुमारे 29 टक्के आहे. 2040 पर्यंत ही संख्या 2.02 कोटींवर जाईल आणि ती एकूण संख्येच्या सुमारे 51 टक्के असेल, असा अंदाज आहे.

एचआयव्हीसह वय वाढणे अनेकांसाठी गुंतागुंतीचे ठरू शकते. काहींना वयाशी निगडित आजार तुलनेने लवकर दिसू लागतात. मात्र अनुभव प्रत्येकाचा सारखाच नसतो. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार आणि इतर असंसर्गजन्य आजार यांच्यासोबत मानसिक आरोग्य, चालण्याफिरण्यातला त्रास आणि सामाजिक एकटेपणा यासाठीही काळजीची गरज पडू शकते.

झिम्बाब्वेतील एचआयव्हीसह जगणाऱ्यांच्या गटाच्या, म्हणजे झेडएनएनपी प्लसच्या, पैरवी प्रमुख तारिरो कुताद्जा म्हणाल्या, "दीर्घायुष्य ही मोठी उपलब्धी आहे. आता ध्येय आहे की लोकांचे वय चांगल्या तब्येतीत आणि सन्मानाने वाढावे." अनेक आजारांशी झुंजताना लोकांना भेदभाव, एकटेपणा आणि उपचारांचे मर्यादित पर्याय यांचाही सामना करावा लागतो, असे त्यांनी स्वतःच्या अनुभवावरून सांगितले. आरोग्यसेवेचे यश फक्त व्हायरल लोड नियंत्रणात आहे का यावर मोजू नये, असे त्यांचे म्हणणे आहे. उपचारांचे सातत्य, इतर आजारांची वेळेत ओळख, मानसिक आरोग्य आणि व्यक्तीच्या गरजेनुसार देखभाल हेही तितकेच महत्त्वाचे असले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. वयानुसार टीबीचा धोका इतरांच्या तुलनेत दोन ते तीन पटींनी वाढू शकतो आणि एचआयव्हीसह जगणाऱ्यांसाठी तो आणखी वाढतो, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

भारतातील एचआयव्हीसह जगणाऱ्यांच्या गटाच्या एनसीपीआय प्लसच्या सहसंस्थापक आणि माजी अध्यक्ष दक्षा पटेल यांनी आरोग्यव्यवस्थेच्या विखुरलेल्या रचनेकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एचआयव्हीसह जगणाऱ्यांना वेगवेगळी रुग्णालये आणि विभाग यांच्या फेऱ्या माराव्या लागू शकतात. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक कागदपत्रे आणि पात्रतेच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात. त्यांच्या गरजांनुसार आरोग्य विमा आणि सामाजिक सुरक्षेची व्यवस्थाही पुरेशी नाही. योजना कागदावर असणे आणि गरजवंताला तिचा लाभ मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असे त्या म्हणाल्या. दक्षा पटेल यांनी एचआयव्हीसह जगणाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील सहकारी मदत नेटवर्क मजबूत करण्याची गरज सांगितली. आरोग्यसेवा नाकारणे, भेदभाव आणि सरकारी योजनांपर्यंत पोहोचण्यातील अडथळे नोंदवणारी समुदाय देखरेख व्यवस्था हवी, यावरही त्यांनी भर दिला.

पोलिसेक यांनी सांगितले की संयुक्त राष्ट्रांची युनिव्हर्सल पीरियॉडिक रिव्ह्यू प्रक्रिया हा सरकारांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचा महत्त्वाचा मंच आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत वृद्धांच्या मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी कायदेशीर बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय दस्तऐवज तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या कराराने वय किंवा एचआयव्ही स्थितीमुळे आरोग्यसेवा, विमा, रोजगार, निवास, सामाजिक सुरक्षा आणि दीर्घकालीन देखभाल यात होणारा भेदभाव रोखणारी स्पष्ट कायदेशीर बंधने सरकारांवर घालावीत, अशी मागणी आहे. वृद्ध महिला, ट्रान्सजेंडर लोक आणि दिव्यांग व्यक्तींना सहन करावा लागणारा दुहेरी भेदभावही त्यात यावा, तसेच गोपनीयतेची हमी असावी, असे म्हटले गेले.