एचआयव्ही नियंत्रणात सहा जिल्हे 'सुरक्षित', तेवीस जिल्हे 'सक्षम' श्रेणीत

राज्यात एचआयव्ही (HIV) प्रतिबंध, चाचणी, उपचार, काळजी आणि सहाय्य सेवा जास्त सक्षम, प्रभावी आणि परिणामकारक करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी 'मोबिलायझेशन फॉर एड्स सुरक्षा' (MAS) हा उपक्रम राबवला जात आहे. उपक्रम सुरू झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत धुळे, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, चंद्रपूर आणि सांगली या सहा जिल्ह्यांनी तिन्ही उद्दिष्टे गाठून 'सुरक्षित' श्रेणीत प्रवेश केला आहे. तसेच २३ जिल्ह्यांनी तीनपैकी दोन उद्दिष्टे साध्य करून 'सक्षम' श्रेणीत प्रगती केली आहे.

हा उपक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था (नॅको) च्या वतीने देशभर राबवला जात आहे. महाराष्ट्रात त्याची सुरुवात ७ एप्रिल २०२६ रोजी झाली. त्याआधी राज्यातला एक जिल्हा 'सक्षम' श्रेणीत होता, तर ३५ जिल्हे 'संघर्षशील' श्रेणीत होते.

श्रेणी कशी ठरते, तेही उपक्रमात ठरलेले आहे. ९५:९५:९५ या तीन उद्दिष्टांपैकी शून्य किंवा फक्त एक उद्दिष्ट गाठणारा जिल्हा 'संघर्षशील' ठरतो. कोणतीही दोन उद्दिष्टे गाठणारा जिल्हा 'सक्षम' ठरतो आणि तिन्ही गाठणारा 'सुरक्षित' ठरतो. तिन्ही उद्दिष्टांबरोबरच एचआयव्ही, सिफिलिस आणि हिपॅटायटिस-बी यांचा उभ्या संक्रमणाद्वारे होणारा प्रसार शून्यावर आणणाऱ्या जिल्ह्याला 'सुरक्षित+' श्रेणी दिली जाते.

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमातले पहिले ९५ उद्दिष्ट म्हणजे एचआयव्हीसह जगणाऱ्या एकूण व्यक्तींपैकी ९५ टक्के व्यक्तींना आपल्या संसर्गस्थितीची माहिती असणे. दुसऱ्या ९५ अंतर्गत निदान झालेल्यांपैकी ९५ टक्के जणांनी सातत्याने अँटिरेट्रोव्हायरल उपचार (एआरटी) घेणे अपेक्षित आहे. तिसऱ्या ९५ अंतर्गत उपचार घेणाऱ्यांपैकी ९५ टक्के जणांचा विषाणुभार दडपला जाऊन नियंत्रणात येणे अपेक्षित आहे.

पहिले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्ह्यांनी प्रभावी इंडेक्स टेस्टिंग आणि टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन प्रकल्पांतर्गत 'मूनलाइट कॅम्पेन' राबवले. संसर्गाचे लवकर निदान व्हावे, वेळेत संदर्भ सेवा मिळावी आणि संबंधित व्यक्तींना चाचणी व उपचार सेवांशी जोडता यावे, यासाठी खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग आणि संवेदनशीलता प्रशिक्षण यावरही भर दिला गेला.

दुसरे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नव्याने निदान झालेल्या, एचआयव्हीसह जगणाऱ्या शंभर टक्के व्यक्तींना वेळेत अँटिरेट्रोव्हायरल थेरपीशी (ART) जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या लाभार्थ्यांचा उपचारांचा पाठपुरावा खंडित झाला, त्यांना नियमित पाठपुरावा, समुपदेशन आणि यंत्रणांमधील समन्वयातून पुन्हा उपचार व काळजी सेवांशी जोडले जात आहे.

तिसरे उद्दिष्ट बळकट करण्यासाठी नियमित व्हायरल लोड चाचणी होत आहे. मिळालेले अहवाल वेळेत तपासले जात आहेत आणि गरजेचे उपचार व समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. लाभार्थ्यांची उपचारांशी सातत्यपूर्ण जोडणी राहावी आणि व्हायरल लोड दडपला जावा, यासाठी नियमित पाठपुरावा केला जात आहे.

या प्रगतीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष, आयसीटीसी व एफआयसीटीसी, एआरटी केंद्रे, टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन प्रकल्प, आउटरीच वर्कर्स, समुपदेशक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि विविध भागीदार संस्था यांचे योगदान आहे. उर्वरित जिल्ह्यांत यंत्रणांमधील समन्वय, नियमित आढावा, लाभार्थीकेंद्रित सेवा आणि परिणामकारक कृती यावर भर दिला जात आहे.

राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांनी १ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही उद्दिष्टे गाठण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या उपक्रमातून महाराष्ट्राची उद्दिष्टपूर्तीकडे भक्कम वाटचाल सुरू असल्याची माहिती शहरी आरोग्य आयुक्त तथा महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेचे प्रकल्प संचालक डॉ. सुनिल भोकरे यांनी दिली.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या कामगिरीबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, सहा जिल्ह्यांनी 'सुरक्षित', तर २३ जिल्ह्यांनी 'सक्षम' श्रेणीत प्रवेश केला आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल सर्व आरोग्य यंत्रणा, अधिकारी, कर्मचारी आणि भागीदार संस्थांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.