सातारा जिल्हा परिषदेने कुपोषित बालकांसाठी १५ लाख रुपये ठेवले, पोषण आहारातही बदल

सातारा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. 'कुपोषणमुक्त सातारा' या अभियानासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून कुपोषित बालकांसाठी १५ लाख रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय झाला आहे. हा निर्णय २९ ऑक्टोबरला झालेल्या महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

पूरक पोषण आहार अधिक सकस, पौष्टिक आणि आरोग्यपूरक व्हावा, यासाठी आहारातील घटकांमध्ये बदल करण्याचाही पुढाकार घेतला गेला आहे. १२ मे २०२६ रोजी महिला व बालकल्याण विषय समितीची बैठक झाली. त्या बैठकीत समितीच्या सभापती ऋतुजा शिंदे यांनी पूरक पोषण आहारातील (HCM) पांढऱ्या वाटाण्याऐवजी चणा (हरभरा) द्यावा, अशी सूचना केली होती.

त्यानंतर शासनस्तरावर धोरणात्मक विचार करून आवश्यक मार्गदर्शक सूचना काढाव्यात, अशी विनंती एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या मुंबईतील आयुक्तांना करण्यात आली. जिल्हा परिषदेने १४ जुलै रोजी आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला. आयुक्तांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि ३१ जुलै २०२६ रोजी पांढऱ्या वाटाण्याऐवजी हिरवा वाटाणा, चणा किंवा चवळी देण्यास मान्यता दिली.

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार 'बाळाचे पहिले १००० दिवस' या संकल्पनेअंतर्गत बालकांचे आरोग्य आणि पोषण यांना विशेष प्राधान्य दिले जात आहे. सभापती ऋतुजा शिंदे आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग मिळून सातारा जिल्ह्यात सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांचे आरोग्यविषयक सर्वेक्षण (Screening) करत आहेत.

या सर्वेक्षणातून कुपोषित बालकांची ओळख पटवून त्यांना कुपोषणाच्या चक्रातून बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी 'कुपोषणमुक्त सातारा' अभियान जिल्हा परिषदेमार्फत राबवले जाणार आहे. पोषण आहाराचा दर्जा वाढवणे, कुपोषित बालकांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद आणि आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने होणारे सर्वेक्षण, या उपक्रमांमुळे कुपोषणमुक्त साताऱ्याच्या दिशेने जिल्ह्याची वाटचाल अधिक गतिमान होणार आहे.

सभापती ऋतुजा शिंदे म्हणाल्या, "प्रत्येक बालकाला सकस आहार, उत्तम आरोग्य आणि निरोगी बालपण मिळणे हा आमचा संकल्प आहे. कुपोषण ही केवळ आरोग्याची समस्या नसून आपल्या पुढील पिढीच्या भविष्याशी निगडित बाब आहे. त्यामुळे बालकांना दिला जाणारा पोषण आहार अधिक पौष्टिक आणि आरोग्यपूरक करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पांढऱ्या वाटाण्याऐवजी हिरवा वाटाणा, चणा व चवळीचा पर्याय उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता मिळाली आहे. तसेच साखरेऐवजी गुळाचा वापर करण्याबाबतही शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे."

शिंदे पुढे म्हणाल्या, "'कुपोषणमुक्त सातारा' अभियानासाठी १५ लाख रुपयांची तरतूद करून कुपोषित बालकांना विशेष पोषण सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा, अंगणवाडी सेविका आणि पालक यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येक बालक सुदृढ व निरोगी व्हावे, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कारण निरोगी बालक हीच समृद्ध साताऱ्याची खरी ओळख आहे."

ऋतुजा शिंदे या सातारा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती आहेत.