जंतरमंतर आंदोलनावरील संयुक्त राष्ट्रांची चिंता भारताने फेटाळली, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले

कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) देशाची राजधानी नवी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत जंतरमंतर येथे आंदोलनाची हाक दिली होती. या आंदोलनादरम्यान आणि त्याआधी पोलिसांनी केलेल्या प्रतिबंधात्मक कारवायांचे पडसाद आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने (OHCHR) या कारवाईबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर भारताने ही टिप्पणी बिनबुडाची आणि देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप करणारी असल्याचे सांगत थेट फेटाळून लावली आहे.

जंतरमंतर येथे होणाऱ्या या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेचे कारण देत आधीच परवानगी नाकारली होती. तरीही आंदोलनाची तयारी करणाऱ्या सीजेपीच्या प्रमुख नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि काही पत्रकारांना दिल्ली पोलिसांनी रविवारी ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतलेल्यांमध्ये अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास या प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता. या प्रतिबंधात्मक कारवाईनंतर राजधानीत कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटले की, दिल्लीतील मोठ्या आंदोलनांआधी नागरी समाजाशी संबंधित लोक, कार्यकर्ते, वकील आणि पत्रकार यांना ज्या पद्धतीने ताब्यात घेण्यात आले, त्याबद्दल आम्हाला खोल चिंता वाटत आहे.

या निवेदनाला जिनेव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनने उत्तर दिले. मिशनने म्हटले की, भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे, जिथे शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार देशाच्या संविधानाने दिलेला आहे आणि भक्कम संस्था, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था व मोकळे माध्यम त्याचे रक्षण करतात. प्रत्येक लोकशाहीप्रमाणेच भारतीय नागरिक हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी असलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या अधीन राहून वापरतात, असे मिशनने म्हटले आहे. प्रशासन कायद्याप्रमाणे वागते आणि कोणत्याही तक्रारीच्या निवारणासाठी न्यायालये सर्वांसाठी खुली आहेत, असेही मिशनने सांगितले.

मिशनच्या म्हणण्यानुसार, मानवाधिकार कार्यालयाची चिंता चुकीची आहे आणि ती भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप आहे. इतरत्र होत असलेल्या मोठ्या आंदोलनांकडेही कार्यालयाने तितक्याच लक्ष देऊन पाहावे, कारण निष्पक्षता आणि कोणत्याही एका बाजूला न झुकणे हे त्याच्या अधिकारक्षेत्राशी सुसंगत आहे, असेही भारताने म्हटले आहे.

दरम्यान, ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांना दिल्ली कॅन्टोन्मेंट पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आले होते आणि त्यांना कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.