नेहा बोरा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात दिलासा नाही, नोटिशीविरोधातील याचिका फेटाळली

आयसा (AISA) च्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला नाही. त्यांनी केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि एक हमीदार सादर करण्याबाबत नोटीस दिली होती. तिलाच बोरा यांनी आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या याचिकेला विरोध केला होता.

ही नोटीस १७ ऑक्टोबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १२६ खाली बजावण्यात आली होती. बोरा यांनी १९ ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावं, असं त्यात सांगितलं होतं. तपास सुरू असताना शांतता राखण्यासाठी १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि एक हमीदार का देऊ नये, याचं कारण त्यांनी स्पष्ट करायचं होतं. म्हणजेच नोटिशीत त्यांच्याकडून खुलासा मागण्यात आला होता.

या नोटिशीला आव्हान देताना बोरा यांनी ती रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. तसंच आपल्याविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, असंही त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं. याच मागण्यांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

सुनावणीत दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी याचिकेला विरोध केला. बोरा यांचे युक्तिवाद वस्तुस्थितीशी जुळत नाहीत, असं पोलिसांच्या बाजूने सांगण्यात आलं. बोरा यांनी BNSS कलम १६३ कुठे लागू होतं आणि घटनेच्या वेळी त्याची अंमलबजावणी कशी झाली, यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर हे कलम लागू होतं आणि त्या वेळी पोलिसांची संख्या मर्यादित होती, असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला.

चांगल्या वर्तणुकीची हमी मागण्याच्या प्रक्रियेबद्दलही न्यायालयाने सुनावणीत निरीक्षण नोंदवलं. तपास पूर्ण होईपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला अशी हमी द्यायला सांगणं म्हणजे तिच्यावर निर्बंध घालण्यासारखं ठरू शकतं, अशी टिप्पणी करण्यात आली. याशिवाय BNSS कलम १२६ आणि १३० च्या संदर्भात नोटीस किंवा आदेश काढण्याच्या प्रक्रियेवरही न्यायालयाने प्रश्न विचारले.

२२ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सर्व पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली, अशी माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे नोटिशीविरोधात बोरा यांनी मागितलेला दिलासा त्यांना मिळाला नाही. नोटिशीची पुढची अंमलबजावणी आणि त्यासंबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया यांबाबत अधिकृत आदेशातील तपशील महत्त्वाचे ठरतील.