2020 च्या दिल्ली दंगलीबाबतच्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या, SIT चौकशीची मागणी अमान्य

ईशान्य दिल्लीत 2020 मध्ये झालेली दंगल आणि 2019 मधील जामिया हिंसाचार यांच्याशी संबंधित अनेक याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत.

या दोन्ही घटनांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी किंवा विशेष तपास पथकाने (SIT) तपास करावा, अशी मागणी याचिकांमध्ये होती. ती न्यायालयाने मान्य केली नाही. भडकाऊ भाषणे करणाऱ्या राजकीय नेत्यांविरोधात FIR नोंदवावी आणि कर्तव्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, ही मागणीही न्यायालयाने स्वीकारलेली नाही.

काही याचिकांमध्ये दिल्ली पोलिसांच्या तपासाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. कपिल मिश्रा आणि प्रवेश वर्मा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र या मागण्यांसह सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या.

सीपीआय(एम) नेत्या वृंदा करात यांच्या याचिकेत पोलीस, आरएएफ आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कथित गैरवर्तनाची आणि निष्काळजीपणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुसऱ्या एका याचिकेत सीएए विरोधी आंदोलनांना दिलेला कथित निधी आणि समर्थन यांची एनआयए चौकशी करावी, अशी मागणी आहे.

2020 मध्ये नेमके काय घडले होते, हेही स्रोतात सांगितले आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) पार्श्वभूमीवर ईशान्य दिल्लीत तणाव निर्माण झाला होता. 23 फेब्रुवारीच्या आसपास जाफराबाद, मौजपूरसह अनेक भागांत हिंसाचार उसळला. दगडफेक, जाळपोळ आणि हिंसक संघर्ष अनेक दिवस सुरू राहिला. या हिंसाचारात आयबी कर्मचारी अंकित शर्मा यांच्यासह 53 जणांचा मृत्यू झाला आणि 200 हून अधिक जण जखमी झाले. घरे, दुकाने, वाहने आणि धार्मिक स्थळांचे मोठे नुकसान झाले.

दुसऱ्या एका उल्लेखानुसार, 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी सीएए आणि एनआरसी विरोधातील आंदोलनादरम्यान ईशान्य दिल्लीत जातीय हिंसाचार उसळला. त्यात किमान 53 जण ठार झाले आणि जवळपास 700 जण जखमी झाले. जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या अनेक घटनाही त्या काळात घडल्या.

जामिया परिसरातील घटना त्याआधीची आहे. 15 डिसेंबर 2019 रोजी CAA विरोधातील आंदोलनादरम्यान तिथे परिस्थिती हिंसक झाली होती. दगडफेक आणि वाहने जाळण्याच्या घटनांनंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि अश्रुधुराचा वापर केला. त्यानंतर पोलीस जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या परिसरात शिरल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. विद्यार्थ्यांवर कारवाई झाल्याचे आरोपही त्या वेळी करण्यात आले होते.

SIT चौकशी, नेत्यांविरोधात FIR आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई, अशा मागण्या करणाऱ्या याचिका आता उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे.