धान खरेदीच्या अडचणी मुनगंटीवारांनी मांडल्या, भुजबळांचे आदेश: देयकांच्या फाईल्स दोन दिवसांत वित्त विभागाकडे

मुंबई : धान खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना आणि केंद्र चालवणाऱ्यांना जे त्रास होतात, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत एक बैठक झाली. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठकीचे अध्यक्षपद सांभाळले. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत शेतकरी, खरेदी केंद्रांचे चालक आणि यंत्रणेतील इतर घटकांचे प्रश्न जोरात मांडले. नागपूर विभागात किमान आधारभूत किंमत योजनेखाली चालणाऱ्या धान खरेदी केंद्रांच्या समस्या त्यांनी समोर ठेवल्या आणि यावर लगेच कारवाई करा, अशी मागणी केली. या पाठपुराव्यानंतर प्रलंबित देयकांच्या आणि मागण्यांच्या फाईल्स दोन दिवसांच्या आत वित्त विभागाकडे पाठवा, असे भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

बैठकीला खासदार प्रफुल्ल पटेल हजर होते. आमदारांमध्ये नाना पटोले, परिणय फुके, विनोद अग्रवाल, अविनाश ब्राम्हणकर, कृष्णा गजबे, रामदास मसराम, स्नेहा दुबे पंडित, विजय रहांगडाले आणि राजकुमार बडोले यांचा समावेश होता. याशिवाय इतर लोकप्रतिनिधी, खात्याचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीत बसले होते.

मुनगंटीवार यांनी सगळ्यात आधी धान उचलण्याचा मुद्दा काढला. धान खरेदी झाली की ते वेळेवर उचलले जात नाही आणि त्यामुळे शेतकरी तसेच खरेदी केंद्रांना अडचणीत यावे लागते, असे त्यांनी लक्षात आणून दिले. या उशिरामुळे धानात जी घट येते, ती माफ करण्याबद्दल योग्य निर्णय व्हावा, तसेच खरेदी केलेले धान कमीत कमी वेळात उचलून नेण्यासाठी आणि वाहतुकीसाठी चांगली यंत्रणा उभी करावी, असे त्यांनी सुचवले. शेतकऱ्याने घाम गाळून पिकवलेले धान केंद्रावर पडून राहणे ही केवळ कागदोपत्री प्रशासनाची गोष्ट नाही, त्याच्या मागे शेतकऱ्याच्या पैशाची अडचण आहे, हे लक्षात घेऊन काम व्हायला हवे, असे त्यांनी ठासून सांगितले.

गोणपाटाच्या, म्हणजेच बारदानाच्या तुटवड्याचा प्रश्नही त्यांनी उचलला. खरेदीचा हंगाम सुरू होण्याआधीच गरजेएवढे बारदान हातात असावे, अशी त्यांची मागणी होती. धान ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोदामांचे आजचे भाडे वाढत्या खर्चापुढे कमी पडते, म्हणून या भाड्याचा पुन्हा आढावा घेऊन व्यावहारिक वाढ करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

खरेदीत पारदर्शकता, सुसूत्रता आणि नीट देखरेख राहावी म्हणून वेगळे पोर्टल सुरू करावे, ही महत्त्वाची सूचना त्यांनी केली. धानाची खरेदी, शिल्लक साठा, उचल, वाहतूक, गोदामांची सोय आणि शेतकऱ्यांना द्यायचे चुकारे, ही सगळी माहिती एकाच ठिकाणी दिसली, तर उशीर कुठे आणि का होतोय हे लगेच कळेल आणि वेळेतच उपाय करता येतील, असे त्यांचे म्हणणे होते.

धान विकल्यानंतर आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी शेतकऱ्यांना ताटकळत राहावे लागू नये, यासाठी चुकाऱ्यांकरिता वेगळ्या निधीची तरतूद करावी किंवा तसा निधी उभा करावा, अशी मागणीही मुनगंटीवार यांनी केली. धान विकून आलेला पैसा हा शेतकऱ्याच्या पुढच्या हंगामाचा, घरच्या गरजांचा आणि आर्थिक नियोजनाचा आधार असतो, म्हणून चुकारे देण्यात कोणत्याही कारणाने उशीर होणे योग्य नाही, अशी त्यांनी भूमिका घेतली. भरडाईचा खर्च वाढला आहे, त्यामुळे भरडाईच्या दराचाही वास्तवाला धरून पुन्हा विचार करून तो वाढवावा, असेही ते म्हणाले. खरेदी केंद्रांची कामाची क्षमता वाढवणे, धान तातडीने उचलून वाहून नेणे, साठवणुकीची पक्की सोय करणे आणि प्रशासकीय तसेच पैशांच्या अडचणी दूर करणे, यासाठीही त्यांनी वेगवेगळे उपाय सुचवले.

मुनगंटीवार यांच्या मुद्द्यांबरोबरच इतर लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्यांचीही मंत्री भुजबळ यांनी चांगल्या पद्धतीने दखल घेतली. ज्या गोष्टींसाठी वित्त विभागाची मंजुरी लागते, त्या सगळ्या देयकांच्या आणि मागण्यांच्या फाईल्स दोन दिवसांत वित्त विभागाकडे पोहोचवायच्या, असे त्यांनी संबंधित विभागाला सांगितले. केंद्र सरकारकडून राज्याला जो निधी यायचा बाकी आहे, त्यासाठी केंद्राकडे लगेच पाठपुरावा करावा, असेही आदेश दिले गेले.

याशिवाय इतर राज्यांमध्ये धान खरेदी आणि भरडाईसाठी कोणत्या योजना, धोरणे, दर आणि पद्धती वापरल्या जातात, याचा तुलनात्मक अभ्यास करायला सांगण्यात आले. त्यावरून महाराष्ट्रासाठी जमेल असे आणि प्रभावी धोरण ठरवता यावे, यासाठी अहवाल सादर करण्याची सूचना झाली. धान खरेदीनंतर उचल, वाहतूक आणि साठवणूक यात विनाकारण दिरंगाई होऊ नये म्हणून संबंधित विभागांनी एकमेकांशी ताळमेळ ठेवून काम करावे, तसेच धान विकल्याच्या पैशांसाठी शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशाही सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.