भुजबळांसोबतच्या बैठकीत मुनगंटीवारांनी मांडले धान खरेदीचे प्रश्न, देयकांच्या फाईल्स दोन दिवसांत वित्त विभागाकडे

मुंबई : धान खरेदीत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीत शेतकरी आणि खरेदी केंद्र चालवणाऱ्यांचे प्रश्न मांडले. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. धानाची वेळेत उचल, बारदानाचा साठा, गोदामांचे भाडे आणि चुकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधी, अशा मागण्या मुनगंटीवार यांनी केल्या. प्रलंबित देयकांच्या फाईल्स दोन दिवसांत वित्त विभागाकडे सादर करा, असे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.

बैठकीला खासदार प्रफुल्ल पटेल, आमदार नाना पटोले, परिणय फुके, विनोद अग्रवाल, अविनाश ब्राम्हणकर, कृष्णा गजबे, रामदास मसराम, स्नेहा दुबे पंडित, विजय रहांगडाले, राजकुमार बडोले यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधी, विभागाचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

धानाची खरेदी झाल्यानंतर ते वेळेत उचलले जात नाही, त्यामुळे शेतकरी आणि खरेदी केंद्रांना अडचणी येतात, याकडे मुनगंटीवार यांनी विशेष लक्ष वेधले. विलंबामुळे होणाऱ्या घट माफीबाबत योग्य निर्णय घ्यावा आणि खरेदी केलेले धान कमीत कमी वेळात उचलून नेण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांनी घाम गाळून पिकवलेले धान खरेदी केंद्रावर पडून राहणे ही फक्त प्रशासकीय बाब नाही. त्यामागे शेतकऱ्याच्या आर्थिक अडचणी आहेत, याची जाणीव ठेवून कारवाई व्हायला हवी, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

बारदानाचा पुरेसा साठा नसल्यामुळे खरेदी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणीही त्यांनी मांडल्या. खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच गरजेइतके बारदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. धान साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोदामांच्या भाड्याचा सध्याचा दर वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत कमी पडतो. त्यामुळे त्याचा पुन्हा विचार करून वास्तववादी वाढ करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुसूत्रता आणि प्रभावी देखरेख राहावी, यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याची महत्त्वाची सूचना मुनगंटीवार यांनी केली. या पोर्टलवर धान खरेदी, उपलब्ध साठा, उचल, वाहतूक, गोदाम व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांना दिले जाणारे चुकारे, ही सगळी माहिती एकाच प्रणालीत मिळू शकते. त्यामुळे विलंबाची कारणे लगेच समोर येतील आणि वेळीच उपाययोजना करता येतील.

धान विकल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी विनाकारण थांबावे लागू नये, म्हणून चुकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी किंवा स्वतंत्र निधी तयार करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. धान विकून मिळणारा पैसा हा शेतकऱ्याच्या पुढच्या हंगामाचा, कुटुंबाच्या गरजांचा आणि आर्थिक नियोजनाचा आधार असतो. म्हणून चुकाऱ्यांमध्ये उशीर होणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. धान भरडाईचा खर्च वाढत असल्याने भरडाई दराचा वास्तववादी पद्धतीने पुन्हा विचार करून तो वाढवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. खरेदी केंद्रांची कार्यक्षमता वाढवणे, धानाची तातडीने उचल व वाहतूक करणे, साठवणुकीची सक्षम व्यवस्था उभारणे आणि खरेदी प्रक्रियेतील प्रशासकीय व आर्थिक अडथळे दूर करणे, यासाठीही त्यांनी विविध सूचना केल्या.

मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांसह इतर लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांचीही मंत्री छगन भुजबळ यांनी सकारात्मक दखल घेतली. ज्या बाबींना वित्त विभागाची मान्यता लागते, त्या सर्व देयकांच्या आणि मागण्यांच्या फाईल्स दोन दिवसांच्या आत वित्त विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागाला दिले. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला मिळायचा बाकी असलेल्या निधीसाठी केंद्राकडे तातडीने पाठपुरावा करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

इतर राज्यांमध्ये धान खरेदी आणि भरडाईसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना, धोरणे, दर आणि कार्यपद्धती यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी व्यवहार्य आणि परिणामकारक धोरण ठरवण्यासाठी अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. धान खरेदीनंतर उचल, वाहतूक आणि साठवणुकीत विनाकारण उशीर होऊ नये, म्हणून संबंधित विभागांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून काम करावे, तसेच शेतकऱ्यांना धान विकल्याच्या मोबदल्यासाठी विनाकारण थांबावे लागणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.