पीक कर्ज वाटपाला ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ द्या, मुनगंटीवारांची फडणवीसांकडे मागणी

खरीप पीक कर्ज वाटपाची मुदत ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवावी, अशी आग्रही मागणी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर नव्या हंगामासाठी पीक कर्जाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांनी निवेदन दिले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत OTS साठी पात्र असलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या याद्या अजून संबंधित बँकांना मिळालेल्या नाहीत. काही कर्जखाती आणि बँक नोंदीही अद्ययावत झालेल्या नाहीत. फक्त प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहू नये, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली.

या मागणीची दखल घेत फडणवीस यांनी कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरला असून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्यांना नव्याने उभे राहण्याची उमेद मिळाली आहे, असे मुनगंटीवार यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाबद्दल त्यांनी राज्य शासनाचे अभिनंदन केले आणि आभारही मानले.

मात्र कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता नव्या हंगामासाठी पीक कर्ज कसे मिळवायचे, हा प्रश्न आहे. OTS अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची यादी बँकांना मिळणे बाकी आहे आणि काही शेतकऱ्यांची कर्जखाती व बँक नोंदी अद्ययावत झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पीक कर्ज वाटपात अडथळे येण्याची शक्यता आहे.

यावर्षी कमी पावसामुळे शेतीवरचे संकट अधिक गडद झाले आहे. पिकांची चिंता, वाढता उत्पादन खर्च आणि आर्थिक अडचणी यांत सापडलेला शेतकरी पीक कर्जाच्या आधाराकडे पाहत आहे. अशा वेळी कर्जमाफी मिळूनही फक्त यादी प्रलंबित आहे किंवा बँकेतील नोंद अद्ययावत नाही म्हणून पीक कर्ज मिळाले नाही, तर शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढतील, असे मुनगंटीवार म्हणाले.

म्हणून त्यांनी तीन मागण्या केल्या. OTS अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित याद्या बँकांना तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात. कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची कर्जखाती व बँक नोंदी अद्ययावत कराव्यात. प्रशासकीय विलंबामुळे एकही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी बँकांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत.

शासनाने कर्जमाफीतून शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचे कर्जाचे ओझे हलके केले आहे. आता त्याच शेतकऱ्याच्या हाताला नव्या हंगामासाठी पीक कर्जाचा आधार मिळणे गरजेचे आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. शेतकऱ्याच्या कष्टाला आणि पुढील हंगामाच्या आशेला प्रशासकीय विलंबाची किंमत मोजावी लागू नये, म्हणून मुदत वाढवून पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळण्यासाठी तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.