२०१७ च्या कर्जमाफीत राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मुनगंटीवार यांची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे मागणी

मुंबई : २०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचा प्रश्न आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एकदा राज्य शासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर नेला आहे. २८ सप्टेंबर रोजी त्यांनी मुंबईतील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी 'वर्षा' येथे भेट घेतली आणि आग्रही मागणी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ अंतर्गत पात्र असूनही तांत्रिक, प्रशासकीय किंवा बँकिंग कारणांमुळे कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही आता तिचा लाभ मिळावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेतली आणि सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २८ जून २०१७ रोजी लागू करण्यात आली होती. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना आली. या योजनेतून राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला. मात्र पात्रता असूनही काही शेतकरी तांत्रिक, प्रशासकीय, बँकिंग व प्रक्रियात्मक कारणांमुळे या लाभापासून दूर राहिले.

२०२६ मध्ये राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. त्यामुळे २०१७ मध्ये पात्र असूनही वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना या नव्या योजनेतून न्याय देण्याची ही योग्य संधी आहे, असे मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

पात्र शेतकऱ्याची काहीही चूक नसताना केवळ प्रशासकीय किंवा तांत्रिक कारणांमुळे त्याला लाभ मिळाला नाही, तर त्याची किंमत त्याने का मोजावी, हा मूलभूत प्रश्न आहे, असे मुनगंटीवार यांचे म्हणणे आहे. लाभ वेळेत न मिळाल्याने संबंधित कर्जखात्यांवर पुढे व्याज, दंडात्मक व्याज, विलंब शुल्क आणि इतर आकार वाढत गेले. शासनाच्या योजनेचा फायदा अपेक्षित असताना उलट कर्जाचा बोजा वाढला. प्रक्रियेतील विलंबाची किंमत पात्र शेतकऱ्याने मोजणे हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर न्यायाचा विषय आहे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

त्यांच्या मागण्या अशा आहेत. २८ जून २०१७ रोजीच्या कर्जखात्याची स्थिती आधारभूत धरून संबंधित पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करावे. लाभ वेळेत न मिळाल्याने खात्यावर जमा झालेले दंडात्मक व्याज, विलंब शुल्क आणि इतर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पूर्णपणे माफ करावा. २०१७ च्या योजनेत पात्र असूनही वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची विशेष पडताळणी करावी आणि पात्र ठरणाऱ्यांचा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ मध्ये विशेष बाब म्हणून समावेश करावा.

तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना विशेष ऑफलाइन पडताळणीची संधी द्यावी, अशीही मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि इतर संबंधित बँकांना अशा शेतकऱ्यांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश द्यावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

२०१७ मध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू झालेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाला आज २०२६ मध्ये न्याय्य पूर्तता मिळावी, हीच या मागणीमागची भूमिका आहे. पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा दिलासा मिळावा आणि अंमलबजावणीतील विलंबाचा अतिरिक्त बोजा त्यांच्या माथी पडू नये, यासाठी मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला. मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान सचिवांना निर्देश दिल्याने या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय होण्याच्या प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.