चंद्रपुरात एफडीएची तपासणी मोहीम: १० आस्थापनांचे परवाने निलंबित, ३६ लाखांचा साठा जप्त

चंद्रपूर जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) विशेष तपासणी मोहीम राबवली आहे. सणासुदीच्या दिवसांत बाजारात अन्नपदार्थांना मागणी वाढते, त्यामुळे भेसळ करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही मोहीम हाती घेतल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

या मोहिमेत एकूण ९२ आस्थापनांची तपासणी झाली आणि १७० अन्ननमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. तपासणीत अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत गंभीर त्रुटी दिसल्या. त्यामुळे ५१ आस्थापनांना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली, तर १० आस्थापनांचे परवाने किंवा नोंदणी प्रमाणपत्रे निलंबित करण्यात आली.

भेसळ किंवा अन्नपदार्थांच्या दर्जाबद्दल संशय आल्याने ३६ लाख रुपये किमतीचा ८ हजार ९८८ किलो साठा जप्त करण्यात आला आहे. यात खाद्यतेल, खवा, मिरची पावडर, हळद पावडर, धने पावडर, विविध मसाले, गूळ, शेंगदाणे आणि चहा पावडर यांचा समावेश आहे.

सणासुदीत लोक मिठाई, फराळाचे साहित्य, खाद्यतेल आणि मसाले मोठ्या प्रमाणात घेतात. या संधीचा फायदा घेऊन काही व्यावसायिक निकृष्ट दर्जाचे किंवा भेसळयुक्त पदार्थ विकण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने तपासणी अधिक तीव्र केली आहे.

सात महिन्यांचा आढावाही प्रशासनाने दिला आहे. १ एप्रिल ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या काळात जिल्ह्यातील विविध अन्न आस्थापनांमधून ३१६ नमुने घेऊन विश्लेषणासाठी पाठवण्यात आले. त्यापैकी २१० नमुने प्रमाणित ठरले आणि ९६ नमुन्यांचे अहवाल अजून यायचे आहेत. तीन नमुने कमी दर्जाचे, पाच नमुने मिथ्याछाप आणि दोन नमुने असुरक्षित असल्याचे निष्पन्न झाले.

यातील आठ प्रकरणांत न्यायनिर्णयासाठी सहआयुक्त, नागपूर यांच्याकडे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. बाकीच्या प्रकरणांत पुढील कार्यवाही सुरू आहे. याच सात महिन्यांत जिल्ह्यातील २४३ अन्न आस्थापनांची तपासणी झाली.

नियम मोडल्याचे आणि स्वच्छतेत त्रुटी असल्याचे आढळल्याने १३५ आस्थापनांना सुधारणा नोटीस देण्यात आली. दहा आस्थापनांचे परवाने निलंबित झाले. तसेच २९ आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करून दोन लाख २० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

सहाय्यक आयुक्त (अन्न व औषध) प्रवीण उमप यांनी सांगितले की, अन्न व्यावसायिकांनी अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ तसेच नियम व नियमन २०११ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करूनच व्यवसाय करावा. नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. निर्भेळ आणि सुरक्षित अन्न मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे आणि अन्नपदार्थांत भेसळ करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे ते म्हणाले.