चंद्रावर वीज मिळवण्यासाठी अमेरिका, रशिया आणि चीनमध्ये अणुभट्टी उभारण्याची स्पर्धा

चंद्रावर पाऊल ठेवण्याचे स्वप्न पाहणारा माणूस आता तिथे बस्तान बसवण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीन महासत्तांमध्ये चंद्रावर अणुभट्ट्या उभारण्याची अटीतटीची स्पर्धा सुरू झाली आहे. या तिन्ही देशांना चंद्रावर स्थायी तळ हवेत, जिथे शास्त्रज्ञ दीर्घकाळ राहून संशोधन करू शकतील. त्यासाठी लागणारी अखंड आणि सुरक्षित वीज फक्त अणुभट्ट्यांमधूनच मिळू शकते, म्हणून या प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. यामागे वैज्ञानिक प्रगतीच नाही, तर भविष्यातील भू-राजकीय आणि आर्थिक वर्चस्वाचे कारणही आहे.

चंद्रावर सोलर पॅनेल का वापरत नाहीत, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. चंद्राच्या पृष्ठभागावर एका बाजूला सुमारे १४ दिवस सूर्यप्रकाश पोहोचतच नाही आणि तेवढ्या काळात सोलर पॅनेल काहीच कामाचे राहत नाहीत. बॅटरीवर वीजपुरवठा करणे खूप खर्चीक आणि अवघड आहे. पृथ्वीवरून डिझेल किंवा दुसरे इंधन अंतराळात न्यायचे म्हटले, तर तो कोटी रुपयांचा खर्चिक सौदा ठरतो.

बँगोर विद्यापीठातील न्यूक्लियर फ्युचर्स इन्स्टिट्यूटचे संचालक सायमन मिडलबर्ग यांच्या मते, चंद्रावरील भविष्यातील मानवी तळांना खंड न पडता वीज लागेल आणि ती गरज फक्त अणुऊर्जा भागवू शकते. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळच्या खोल विवरांमध्ये (Craters) बर्फ दडलेला आहे. तो शोधून त्याचे खनिजांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी किमान तीन ते चार अणुभट्ट्या लागू शकतात.

दक्षिण ध्रुवावरील काही भागांत लाखो वर्षांपासून सूर्यप्रकाश पोहोचलेला नाही, त्यामुळे तिथे पाण्याचा बर्फ असण्याची दाट शक्यता आहे. या बर्फातून पिण्याचे पाणी, श्वासासाठी ऑक्सिजन आणि रॉकेट इंधन तयार करण्याचा शास्त्रज्ञांचा विचार आहे. चंद्राच्या मातीत ॲल्युमिनियम, टायटॅनियम आणि सिलिकॉन ही मौल्यवान खनिजेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. भविष्यात उपग्रह बनवण्यासाठी आणि नव्या मोहिमांसाठी ती उपयोगी पडतील.

अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासाने जानेवारी महिन्यातच लुनार रिॲक्टर-१ बांधण्याची घोषणा केली. २०२३ च्या अखेरपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नासाचे लक्ष्य आहे. ही अणुभट्टी सुमारे २० किलोवॅट वीज तयार करेल आणि पुढची पाच वर्षे देखभालीशिवाय काम करू शकेल. तिचे वजन ६,००० किलोग्रॅमपेक्षा कमी ठेवायचे आहे, म्हणजे ती अंतराळयानातून सहज नेता येईल.

रशिया चीनच्या सहकार्याने सेलेना (Selena) नावाच्या अणुभट्टीवर काम करत आहे. तिची क्षमता १० किलोवॅट असेल आणि ती देखभालीशिवाय १० वर्षे टिकू शकेल. चीनच्या नेतृत्वाखालील चंद्रावरील तळाला वीज देण्यासाठी २०३६ पर्यंत ती तयार करण्याचे रशियाचे उद्दिष्ट आहे. तिचे वजन साधारण १,१०० ते १,३०० किलोग्रॅम असू शकेल.

अवकाशातील अणुभट्टीची कल्पना नवी नाही. शीतयुद्धाच्या (Cold War) काळात सोव्हिएत युनियनने १९६० च्या उत्तरार्धापासून १९८० च्या दशकापर्यंत ३० हून अधिक छोट्या अणुभट्ट्या पृथ्वीच्या कक्षेत पाठवल्या. हेरगिरी करणाऱ्या उपग्रहांना वीज देण्यासाठी त्यांचा वापर झाला. अमेरिकेने गेल्या ७० वर्षांत अवकाशातील अणुऊर्जा कार्यक्रमांवर जवळपास २० अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. तरीही १९६५ मधील प्रयोगानंतर अमेरिकेला अवकाशात अणुभट्टी पाठवण्यात पूर्ण यश आलेले नाही, कारण त्या प्रयोगात विद्युत घटक बिघडल्याने ती फक्त ४३ दिवसांत बंद पडली.

धोकेही आहेत. अणुभट्टी सुरू करण्यापूर्वी त्यातील युरेनियममुळे फारसा धोका नसतो, पण एकदा ती सुरू झाली की किरणोत्सर्गी अपघाताचा धोका वाढतो. १९७८ मध्ये सोव्हिएत युनियनचा अणुभट्टी असलेला कॉसमॉस-९५४ (Cosmos-954) उपग्रह पृथ्वीवर कोसळला आणि कॅनडामध्ये मोठा किरणोत्सर्गी कचरा पसरला होता. वैज्ञानिकांच्या मते मात्र चंद्रावर असा अपघात झाला, तर त्याचा परिणाम मर्यादित भागापुरताच राहील.

चंद्रावर तळ उभे राहिले, तर मालकी कोणाची, हा मोठा प्रश्न आहे. १९६७ च्या बाह्य अवकाश करारानुसार (Outer Space Treaty) कोणत्याही देशाची चंद्रावर किंवा त्याच्या कुठल्याही भागावर कायदेशीर मालकी असणार नाही आणि कोणताही देश तिथे आपला अधिकार सांगू शकत नाही. मात्र तिथे पाठवलेली उपकरणे आणि सुविधा संबंधित देशाच्याच मालकीच्या राहतील, असेही या करारात म्हटले आहे. हा करार अवकाशात अणुऊर्जा वापरायला थेट मनाई करत नाही. अट एवढीच की वापर फक्त शांततापूर्ण कामांसाठी असावा आणि अंतराळाच्या वातावरणाला हानी पोहोचू नये. म्हणजेच अमेरिका, रशिया आणि चीन कायदेशीर मार्गाने चंद्रावर अणुभट्ट्या बसवून संशोधन आणि खाणकाम करू शकतात.