राज्यभरातील जिल्हा कोर्टांना बॉम्बच्या धमकीचे ई-मेल; विदर्भातील कोर्टांचाही समावेश

सोमवारी दुपारी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा व सत्र न्यायालयांना एकाच वेळी बॉम्बच्या धमकीचे ई-मेल आले. त्यात विदर्भातील कोर्टांचाही समावेश आहे. त्यामुळे इमारती तातडीने रिकाम्या करण्यात आल्या आणि संपूर्ण राज्यात सुरक्षेचा इशारा देण्यात आला.

ही धमकी मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील कोर्टांना देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. बाधित कोर्टांमध्ये अमरावतीतील जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा समावेश होता. विभागातील इतर काही जिल्हा कोर्टांनाही हा धमकीचा मजकूर गेल्याचे सांगितले जाते.

सोमवार हा आठवड्याचा पहिला कामकाजाचा दिवस असल्याने कोर्टांमध्ये पक्षकार, वकील, न्यायाधीश आणि कर्मचारी यांची मोठी गर्दी होती. अचानक आलेल्या धमकीमुळे नेहमीचे कामकाज विस्कळीत झाले. खबरदारी म्हणून कामकाज थांबवून आवार रिकामे करावे लागले.

पुण्यात शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयालाही धमकी देण्यात आली. कोर्टाच्या अधिकृत इनबॉक्समध्ये ई-मेल आल्यानंतर लगेचच वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांनी आवार रिकामे करण्याचे आदेश दिले. पुणे पोलिसांनी संपूर्ण कोर्ट परिसराचा ताबा घेतला. न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी आणि शेकडो पक्षकारांना सुरक्षित जागी हलवण्यात आले. आत येण्याच्या आणि बाहेर जाण्याच्या सर्व मार्गांवर बंदोबस्त वाढवण्यात आला.

बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (BDDS), श्वानपथके आणि गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ अधिकारी शिवाजीनगर कोर्टात दाखल झाले. सर्व मजले, न्यायाधीशांची दालने, बार रूम, रेकॉर्ड रूम, स्वच्छतागृहे आणि इतर सुविधांमध्ये कसून तपासणी करण्यात आली. आवारात उभ्या असलेल्या शेकडो वाहनांचीही मेटल डिटेक्टरने तपासणी झाली.

या एकाच वेळच्या धमक्यांमुळे विदर्भातील कोर्टांच्या सुरक्षेच्या तयारीकडे लक्ष वेधले गेले आहे. बाधित कोर्टांच्या यादीत अमरावतीचा स्पष्ट उल्लेख होता. त्यामुळे या विभागातील न्यायालयीन यंत्रणेत भीती पसरवण्याचा समन्वित प्रयत्न असावा का, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. स्थानिक पोलीस आणि बॉम्ब नाशक पथके बाधित कोर्टांच्या इमारती सुरक्षित करण्यासाठी, लोकांना बाहेर काढण्यासाठी आणि तपासणीसाठी तैनात करण्यात आली.

राज्याच्या इतर भागांतही अशीच खबरदारी घेण्यात आली. त्यात ठाणे, मुंबईतील दिंडोशी, नाशिक, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, सोलापूर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि हिंगोली यांचा समावेश आहे. सुरुवातीच्या वृत्तांनुसार ज्या ठिकाणी तपासणी झाली, तिथे प्राथमिक शोधात कोणतीही स्फोटक सामग्री सापडली नाही.

हे ई-मेल कोणी पाठवले, त्यामागे काय हेतू आहे आणि यात काही समन्वय आहे का, असे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पुणे सायबर पोलीस, महाराष्ट्र राज्य सायबर विभाग आणि दहशतवादविरोधी पथक (ATS) यांनी ई-मेल पाठवणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी सखोल तपास सुरू केला आहे. हे संदेश VPN नेटवर्क, प्रॉक्सी सर्व्हर, बनावट डोमेन किंवा पाठवणाऱ्याची ओळख लपवणाऱ्या इतर मार्गांनी आले का, याचा तांत्रिक मागोवा तपासक घेत आहेत.

कोर्टाचे कामकाज ठप्प करून लोकांमध्ये घबराट पसरवण्यासाठी केलेली ही केवळ अफवा होती का, की न्यायव्यवस्थेला धमकावण्याच्या मोठ्या कटाचा हा भाग होता, याचाही यंत्रणा तपास करत आहेत. राज्यभरातील कोर्टांना कामकाज थांबवून आपत्कालीन सुरक्षा तपासणी करावी लागल्याने, यामागील लोकांचा शोध घेऊन अशा धमक्या पुन्हा येणार नाहीत याची खात्री करण्याचा दबाव आता अधिकाऱ्यांवर आहे.

तपास आणि सुरक्षा तपासणी सुरू असेपर्यंत नागरिकांनी आणि पक्षकारांनी न पडताळलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, ती पसरवू नये आणि शांतता राखावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.