हेब्रॉनमधून इस्रायली सैन्य बाहेर पडले, शहराचा ताबा पॅलेस्टिनी सुरक्षा दलांकडे

वेस्ट बँकमधील हेब्रॉन शहरातून इस्रायली सैन्य (IDF) बाहेर पडले आहे. सलग १० दिवसांहून अधिक काळ शहराला वेढा घालून कारवाई सुरू होती. त्यानंतर सैन्याने माघार घेतली.

हेब्रॉनचे गव्हर्नर खालेद दुदिन यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, इस्रायली सैन्याने संपूर्ण शहर सोडले असून आता या भागाचे पूर्ण नियंत्रण पॅलेस्टिनी सुरक्षा दलांकडे आहे. वेढ्यामुळे घरे सोडावी लागलेल्या शेकडो पॅलेस्टिनी कुटुंबांना आता आपापल्या घरी परतण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

हा वेढा कशामुळे सुरू झाला, याबद्दल मिळालेल्या माहितीनुसार, २३ ऑक्टोबरला हेब्रॉन शहराजवळ एक हल्ला झाला होता. त्यात इस्रायल डिफेन्स फोर्सेसचे दोन सैनिक मारले गेले. त्यानंतर इस्रायली दलाने संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आणि १० दिवस शहरातील रस्ते बंद ठेवले.

स्थानिक नगरपालिकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, या १० दिवसांच्या कारवाईचा ३,३०० हून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिकांवर थेट परिणाम झाला. अनेक कुटुंबांना आपली घरे सोडून सुरक्षित जागी जावे लागले. या काळात अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली आणि स्थानिक उद्योग-व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाले.

हेब्रॉनचे महापौर युसूफ अल-जबारी यांनी या वेढ्यामुळे झालेल्या नुकसानीची सविस्तर माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या १० दिवसांत शहराला दररोज १२ दशलक्ष शेकेल, म्हणजे सुमारे ३.८ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त आर्थिक फटका बसला.

महापौरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील रस्ते, पाणी आणि वीज व्यवस्था यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे १.९ दशलक्ष डॉलर्स (१९ लाख डॉलर्स) पेक्षा जास्त नुकसान झाले. आरोग्य यंत्रणा आणि पर्यावरणाला अंदाजे १६०,००० डॉलर्सचा फटका बसला. इस्रायली दलाने १५ घरे आणि इतर महत्त्वाची बांधकामे पाडली, तर ३२७ व्यवसाय आणि दुकाने सक्तीने बंद करण्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले.

सर्वात गंभीर परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर झाला, असे अल-जबारी यांनी स्पष्ट केले. सततच्या कारवाईमुळे आणि बंदीमुळे सुमारे ८०,००० विद्यार्थी सलग १० दिवस शाळेत जाऊ शकले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात मोठा खंड पडला.

पॅलेस्टाईनच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत एकट्या हेब्रॉन शहराचा वाटा सुमारे ४० टक्के मानला जातो. हेब्रॉन हे औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्र आहे. त्यामुळे शहराला १० दिवस रोखून धरणे म्हणजे एका प्रकारे सामूहिक शिक्षा देण्यासारखेच होते, असा गंभीर आरोप महापौरांनी केला आहे.

दरम्यान, इस्रायलच्या अंतर्गत राजकारणातही मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत. तिथे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या निकालात सत्ताधारी आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या, तर विरोधी पक्षाने ६७ जागा जिंकल्या. विरोधी गटाच्या या ६७ जागांमध्ये झिओनिस्ट पक्षांच्या ४८ आणि अरब गैर-झिओनिस्ट पक्षांच्या १९ जागा आहेत.

विरोधी आघाडीत परस्परविरोधी विचारसरणीचे पक्ष एकत्र असल्याने सरकार स्थापनेत मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. नवनिर्वाचित क्नेसेटचा (इस्रायली संसद) अधिकृत शपथविधी १० नोव्हेंबरला होणार असून, त्यानंतर इस्रायलच्या नवीन राजकीय दिशेचे चित्र स्पष्ट होईल.