व्हिसा मुदतवाढीचा अर्ज नव्याने तपासणार? जुन्या मंजुरीचा आधार काढण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव

अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने इमिग्रेशन धोरणात एक बदल सुचवला आहे. तो लागू झाला तर H-1B आणि L-1 व्हिसावर काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावानुसार, व्हिसा मुदतवाढीच्या अर्जावर निर्णय घेताना अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी आधीची व्हिसा मंजुरी आधार मानलीच पाहिजे, असे बंधन राहणार नाही. म्हणजेच प्रत्येक मुदतवाढीचा अर्ज नव्याने तपासला जाऊ शकतो.

अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) हा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याचे नाव 'Removing Deference to Prior USCIS Determinations of Eligibility' असे आहे. तो 14 ऑक्टोबर रोजी फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकाशित झाला असून, त्यावर 13 नोव्हेंबरपर्यंत सार्वजनिक सूचना आणि हरकती नोंदवता येतील.

सध्या 8 CFR 214.1(c)(5) हा नियम लागू आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला आधी व्हिसा मंजूर झाला असेल आणि त्याच्या नोकरीत किंवा परिस्थितीत मोठा बदल झाला नसेल, तर अधिकाऱ्यांनी साधारणपणे त्या निर्णयाचा आदर करावा, अशी अपेक्षा असते. गृह सुरक्षा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, हा नियम अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी टाकतो की आधीच्या निर्णयापेक्षा वेगळा निर्णय का दिला, हे त्यांनी सिद्ध करावे. प्रस्तावित बदल आला तर प्रत्येक अर्ज स्वतंत्रपणे आणि त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार तपासण्याचे स्वातंत्र्य अधिकाऱ्यांना मिळेल.

हा बदल फक्त H-1B आणि L-1 पुरता मर्यादित नाही. O-1, TN, E आणि P श्रेणीतील व्हिसा अर्जांचीही प्रत्येक वेळी नव्याने तपासणी होऊ शकते. मात्र विभागाने स्पष्ट केले आहे की अधिकारी आधीच्या व्हिसा मंजुरीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणार नाहीत; फक्त ती पुढील निर्णयासाठी बंधनकारक आधार राहणार नाही.

या बदलाचा फटका भारतीयांना सर्वाधिक बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकी नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा (USCIS) च्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये H-1B व्हिसाच्या सुमारे 3.99 लाख अर्जांना मंजुरी मिळाली. त्यापैकी 71 टक्के लाभार्थी भारतात जन्मलेले होते. रोजगार सुरू ठेवण्याच्या श्रेणीत सुमारे 2.58 लाख अर्ज मंजूर झाले. त्यातले 2.03 लाख, म्हणजे 79 टक्के, भारतीय व्यावसायिकांचे होते. त्यामुळे भारतीय आयटी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना याचा सर्वाधिक त्रास होईल, असा अंदाज आहे.

गृह सुरक्षा विभागाच्या अंदाजानुसार, या बदलामुळे दरवर्षी सुमारे 2.08 लाख अर्जांवर परिणाम होऊ शकतो. अतिरिक्त कागदपत्रे मागवणाऱ्या Request for Evidence (RFE) नोटिसांमध्ये सुमारे 3 टक्के वाढ होऊ शकते. याचा अर्थ दरवर्षी जवळपास 6 हजार जादा नोटिसा निघण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अर्ज निकाली निघायला सरासरी 64 दिवस जास्त लागू शकतात, असेही विभागाने नमूद केले आहे.

पूर्वीच्या व्हिसा मंजुरीला प्राधान्य देण्याची ही व्यवस्था अमेरिकेत 2004 मध्ये सुरू झाली होती. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 2017 मध्ये ती रद्द करण्यात आली. 2021 मध्ये ती पुन्हा लागू झाली आणि 2024 मध्ये तिचा औपचारिक नियमांत समावेश करण्यात आला. आता हा नियम पुन्हा बदलण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.