बुलढाण्यातील १ लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांसाठी १२५ कोटींहून अधिक मदत मंजूर

बुलढाणा जिल्ह्यात मार्च, जून आणि जुलै महिन्यात अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतजमीन व पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने मदतीचा हात पुढे केला आहे. शासन निर्णयानुसार एकूण १२५ कोटी ४४ लाख रुपयांहून अधिक निधी मंजूर झाला असून, त्याचा फायदा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन विभागाने २ नोव्हेंबर रोजी यासाठी ३ शासन निर्णय काढले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील १ लाख ३५ हजार २४० शेतकऱ्यांच्या १ लाख ३५ हजार ८५४.२३ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १२५ कोटी ४४ लाख ५८ हजार रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे.

महिन्यांनुसार पाहिले तर मार्चमध्ये अवकाळी पावसाने शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या १ हजार ३०६ शेतकऱ्यांच्या ९२८ हेक्टर क्षेत्रासाठी १ कोटी ५८ लाख ९ हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. जूनमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झालेल्या २८२ शेतकऱ्यांच्या ४८.६४ हेक्टर क्षेत्रासाठी ८ लाख ७६ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.

जुलैमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झालेल्या ६ हजार ४६५ शेतकऱ्यांच्या २ हजार ३८२.८७ हेक्टर क्षेत्रासाठी १० कोटी ७७ लाख ७० हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. याच जुलैमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी १ लाख २७ हजार १८७ शेतकऱ्यांच्या १ लाख ३२ हजार ४९४.७२ हेक्टर क्षेत्राकरिता ११३ कोटी ३ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

हा निधी ज्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले, त्यासाठीच खर्च करायचा आहे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मदत वाटपाचे काम पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल. तसेच आधी दिलेली मदत बँकांनी कर्जवसुलीसाठी वळती करू नये, यासाठी आवश्यक ती काळजी घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

त्याच हंगामात आधी दिलेल्या मदतीची पुनरावृत्ती होणार नाही, याकडे लक्ष देण्याचेही शासनाने सांगितले आहे. एकाच हंगामात एकाच नुकसानीसाठी ठरवून दिलेल्या दरानेच मदत द्यावी, लाभार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी, असेही निर्देश आहेत.

मंजूर निधी उपलब्ध तरतुदीतून वितरित केला जाणार आहे. त्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांची माहिती ठरवून दिलेल्या नमुन्यात गोळा करून संगणकीय प्रणालीवर अपलोड केली जाईल. त्यानंतर डीबीटी प्रणालीद्वारे मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.