आंदोलनाचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला, बेकायदा अटक नको: मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन झाले होते. त्या वेळी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. शांततेने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणाचीही बेकायदा अटक खपवून घेतली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले.

या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. मात्र आंदोलकांना अटक करण्यावर सरसकट मनाई करणारा आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या पद्धतीवर या याचिकेत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याचिकेनुसार, 10 ऑक्टोबर रोजी ऑगस्ट क्रांती मैदानातून सुमारे 600 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर 11 ऑक्टोबर रोजी शिवाजी पार्क परिसरातून सुमारे 300 जणांना ताब्यात घेतले गेले.

कारवाईत आंदोलकांबरोबरच महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि पादचाऱ्यांनाही ताब्यात घेतल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. हा दावा याचिकाकर्त्यांचा आहे. पोलिसांच्या कारवाईची कायदेशीरता आणि नागरिकांच्या आंदोलनाचा अधिकार यांबाबत या घटनांमुळे प्रश्न उभे राहिले आहेत. न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून योग्य निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित केले. आपली भूमिका मांडण्यासाठी आणि निषेध व्यक्त करण्यासाठी नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण या अधिकाराच्या संदर्भात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची कायदेशीरता तपासणेही आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

आंदोलनात नेमकी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली, पोलिसांनी कोणत्या कारणांवरून नागरिकांना ताब्यात घेतले आणि ही कारवाई कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार झाली, याबाबत सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रतिज्ञापत्रे मागवल्यामुळे या कारवाईबाबत अधिकृत बाजू समोर येण्याची अपेक्षा आहे. याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप आणि न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

आंदोलनाचा अधिकार मान्य करतानाच न्यायालयाने ताब्यात घेण्यास किंवा अटक करण्यास सरसकट मनाई करणारा आदेश दिला नाही. नागरिकांना आंदोलनाचा अधिकार असला, तरी प्रत्येक परिस्थितीत पोलिसांच्या कारवाईवर पूर्ण बंदी घालता येईलच असे नाही. त्यामुळे प्रकरणातील परिस्थिती, कारवाईची कारणे आणि लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदी यांचा विचार पुढील सुनावणीत महत्त्वाचा ठरू शकतो.

19 नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे आता लक्ष लागले आहे. त्या दिवशी राज्य सरकार आणि संबंधित पोलीस अधिकारी प्रतिज्ञापत्रातून काय माहिती देतात, हे पाहिले जाईल. धरपकडीची कायदेशीर बाजू आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण या दोन्ही मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि याचिकेवर कोणते निर्देश देते, हे महत्त्वाचे ठरेल.