आयआयएम नागपूरच्या विद्यार्थ्याचे निलंबन उच्च न्यायालयाने रद्द केले, नव्याने चौकशीचा आदेश

भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM) नागपूरच्या एका एमबीए विद्यार्थ्यावर झालेली निलंबनाची कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली आहे. विद्यार्थ्याच्या होस्टेलच्या खोलीत प्रतिबंधित पदार्थ सापडल्याचा आरोप होता. मात्र त्याला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळाली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला. प्रयास ठाकूर या विद्यार्थ्याने याचिका दाखल केली होती. तो एमबीएच्या 2025-27 तुकडीतील दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे. प्रकरणाचा नव्याने विचार होईपर्यंत त्याला वर्गात बसू द्यावे आणि होस्टेलमध्ये राहू द्यावे, असेही न्यायालयाने आयआयएम नागपूरला सांगितले आहे.

याचिकेनुसार, संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी 30 ऑगस्ट 2026 रोजी ठाकूर यांची सामायिक होस्टेल खोली तपासली. त्या वेळी ते वर्गात होते. त्यांच्या बिछान्यावरील उशीखाली प्रतिबंधित पदार्थ सापडल्याचे सांगण्यात आले, असा त्यांचा आरोप आहे.

तो पदार्थ कोणता, त्याची रचना काय आणि प्रमाण किती, हे अधिकाऱ्यांनी सांगितले नाही आणि प्रयोगशाळेचा अहवालही दिला नाही, असे ठाकूर यांचे म्हणणे आहे. तपासणी आपल्या गैरहजेरीत झाली आणि त्या वेळी कोणीही विद्यार्थी प्रतिनिधी हजर नव्हता, असाही त्यांचा आरोप आहे. आपला शैक्षणिक रेकॉर्ड निष्कलंक आहे, असे सांगून त्यांनी म्हटले की, स्टुडंट अॅक्टिव्हिटी कमिटीसमोर किंवा अपील करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसमोर आपली बाजू नीट मांडण्याची संधी मिळाली नाही.

संस्थेने सुरुवातीला ठाकूर यांना अभ्यासक्रमातून काढून टाकले होते. त्यानंतर अपील झाल्यावर संचालकांनी ही शिक्षा कमी करून 2026-27 या शैक्षणिक वर्षातील टर्म 5 आणि 6 साठी निलंबन केले.

विद्यार्थ्याची बाजू अॅड. राधिका बजाज यांनी मांडली. संस्थेने योग्य प्रक्रिया पाळली नाही आणि बचावाची पुरेशी संधी दिली नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. संस्थेचे वकील अॅड. हरीश ठाकूर यांनी आधीच्या आदेशांचे समर्थन केले. मात्र विद्यार्थ्याला योग्य सुनावणी दिल्यानंतर नव्याने चौकशी करता येईल, यास त्यांनी संमती दर्शवली.

विद्यार्थ्याला बचावाची पुरेशी संधी मिळाली नव्हती, असे खंडपीठाने म्हटले. त्यामुळे संचालक, स्टुडंट अॅक्टिव्हिटी कमिटी आणि अॅकॅडेमिक प्रोग्राम अँड ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटी यांनी दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले.

स्टुडंट अॅक्टिव्हिटी कमिटीच्या अध्यक्षांनी नव्याने चौकशी करावी, पुरावे तपासावेत आणि चार आठवड्यांत कारणांसह आदेश द्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले. विद्यार्थ्याची बाजू ऐकूनच समितीने निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तोपर्यंत ठाकूर यांना वर्गात बसू देणे आणि होस्टेलमध्ये राहू देणे आयआयएम नागपूरला बंधनकारक आहे.