थोरवे यांच्या फसवणूक गुन्ह्याला स्थगिती; पोलिसांवर १५ कोटींच्या मागणीचा आरोप

विरारमधील व्यावसायिक आणि निदान हेल्थकेअरचे संचालक डॉ. नितीन थोरवे यांच्याविरोधात २० कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर डॉ. थोरवे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पोलिसांवरच गंभीर आरोप केले.

फसवणुकीच्या गुन्ह्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि प्रकरणात तडजोड करण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून १५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला. याच प्रकरणात २० कोटी रुपये मागितले गेल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. दोन्ही रकमा वेगवेगळ्या असल्याने कथित मागणी नेमकी काय होती, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

या वादाची सुरुवात २००१ मधील जमीन व्यवहारातून झाली. डॉ. थोरवे यांनी त्या वर्षी दहिसर येथील मेस्त्री कुटुंबीयांसोबत विरारमधील एका जागेचा व्यवहार केला होता. त्यात मेस्त्री कुटुंबीयांना ६६ लाख रुपये दिल्याचा त्यांचा दावा आहे. या देवाणघेवाणीचे पुरावे आपल्याकडे आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अनेक वर्षांनी या जुन्या व्यवहारावरून वाद निर्माण झाला आणि प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत गेले.

जुलै २०२६ मध्ये मेस्त्री कुटुंबीयांनी डॉ. थोरवे यांच्याविरोधात २० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. इतक्या वर्षांपूर्वीच्या व्यवहारावरून अचानक गुन्हा दाखल झाल्याने आपल्याला धक्का बसला, असे थोरवे यांनी सांगितले. पैसे दिलेले असताना फसवणुकीचा गुन्हा कसा दाखल झाला, असा सवालही त्यांनी केला. तक्रारीत फसवणुकीची रक्कम २० कोटी नमूद असल्याने हे प्रकरण खंडणीविरोधी पथकाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

त्यानंतर डॉ. थोरवे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ६६ लाख रुपये दिल्याचे पुरावे न्यायालयासमोर ठेवल्याचा त्यांचा दावा आहे. गुन्ह्याच्या वैधतेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने गुन्ह्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिल्याची माहिती आहे. यामुळे त्यांना दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. मात्र नेमक्या कोणत्या कार्यवाहीला स्थगिती आहे, कोणत्या अटींवर आदेश दिला आणि न्यायालयाने काय निरीक्षणे नोंदवली, हे अधिकृत आदेशावरूनच कळेल. स्थगिती मिळाली म्हणजे गुन्हा रद्द झाला किंवा तक्रारदारांचे आरोप खोटे ठरले, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

पत्रकार परिषदेत डॉ. थोरवे यांनी दावा केला की, गुन्ह्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि प्रकरण मिटवण्यासाठी त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्यात आला. बोळिंज पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रुपेश दळवी आणि खंडणीविरोधी पथकाचे पोलीस उपनिरीक्षक शिवाजी खाडे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे घेऊन त्यांनी हे आरोप केले. हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. १५ कोटी आणि २० कोटींच्या मागणीचा नेमका प्रसंग, संपर्क किंवा कोणाची भूमिका होती, याचा अधिकृत तपशील समोर येणे बाकी आहे.

डॉ. थोरवे यांनी मुंबईतील माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्याशी संबंधित वसुली प्रकरणाचाही संदर्भ दिला. मोठ्या व्यावसायिकांना गुन्ह्यांत अडकवून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात, असा आरोप करत त्यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

या आरोपांनंतर पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांनी चौकशी गुन्हे शाखेच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांकडे सोपवल्याचे सांगण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांनी थोरवे यांच्याशी संपर्क का साधला, त्यांचा मूळ गुन्ह्याच्या तपासाशी काय संबंध होता, आर्थिक मागणीचे काही पुरावे आहेत का आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर झाला का, हे मुद्दे या चौकशीत तपासले जाणे अपेक्षित आहे.

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रुपेश दळवी यांनी आपली बाजू मांडली. "हा गुन्हा खंडणीविरोधी पथकाकडे वर्ग करण्यात आला होता. माझा तपासाशी काही संबंध नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्याविरोधात गुन्हा दाखल केल्याच्या रागातून डॉ. थोरवे आरोप करत आहेत, असेही दळवी यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच थोरवे यांचे आरोप आणि अधिकाऱ्याचे स्पष्टीकरण एकमेकांच्या विरोधात आहे.

आता दोन प्रश्न पुढे आले आहेत. पहिला, २००१ च्या जमीन व्यवहारावरून २०२६ मध्ये दाखल झालेल्या कथित २० कोटींच्या फसवणुकीमागची वस्तुस्थिती काय? दुसरा, गुन्ह्यात तडजोड घडवण्यासाठी पोलिसांकडून आर्थिक मागणी झाली होती का? पहिल्याचे उत्तर कागदपत्रे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून मिळेल, तर दुसऱ्याचे उत्तर पोलीस आयुक्तांनी सांगितलेल्या चौकशीतून मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्या चौकशीच्या निष्कर्षाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.