सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंजसाठी महाराष्ट्र झोनमधून ६५ हजारांहून अधिक नोंदणी, अर्जाची मुदत ३० ऑक्टोबर

केंद्रीय कौशल्य विकास विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या 'सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज' या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्र झोनमधून या स्पर्धेत सहभागी झालेल्यांची संख्या ६५ हजारांहून अधिक झाली आहे. प्रतिसाद वाढत असल्याने ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत.

विविध सामाजिक आणि सार्वजनिक समस्यांवर नावीन्यपूर्ण व व्यवहार्य उपाय शोधणे, हा या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी स्थलांतर आणि कामगारांचे उष्णतेपासून संरक्षण अशा क्षेत्रांतील कल्पनांना स्पर्धकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

स्पर्धेत राष्ट्रीय सुरक्षेसमोरील संभाव्य धोक्यांवर कल्पना मांडता येतील, उदाहरणार्थ सोशल मीडियाचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर परदेशी निधीपुरवठा. याशिवाय शहरी लोकसंख्येतील बदल व स्थलांतर आणि स्थलांतरित प्रवाहांवर लक्ष ठेवणे, कष्टकरी कामगारांचे उष्णतेपासून संरक्षण, तसेच संबंधित क्षेत्रांत काम करणाऱ्या व्यक्ती, व्यावसायिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना एका छत्राखाली आणणे, अशा विषयांवरही कल्पना सादर करता येतील.

आतापर्यंत महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड आणि दादरा व नगर हवेली आणि दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशातून, म्हणजेच महाराष्ट्र झोनमधून, ६५ हजारांहून अधिक नोंदणी झाली आहे. त्यात ४८,६८० संघांचा सहभाग आहे. ३,७८७ महिलांनी आणि १८ वर्षांखालील २,०४४ स्पर्धकांनी नोंदणी केली आहे. १२,६०४ नोंदणी सामान्य प्रवर्गातून झाली असून, एकूण ७,९५२ कल्पना सादर करण्यात आल्या आहेत.

कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, या स्पर्धेसाठी २१ सप्टेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नवोन्मेषक, विद्यार्थी, विद्यार्थी गट, संशोधक, प्राध्यापक, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), कंपन्या, सामाजिक संस्था तसेच शैक्षणिक व संशोधन संस्थांना यात सहभागी होता येईल. समाजासमोरील प्रश्न ओळखून त्यावर तंत्रज्ञानावर आधारित आणि प्रत्यक्षात उपयोगी पडणारे उपाय विकसित करण्याची ही मोठी संधी आहे. ३० ऑक्टोबरपर्यंत नोंदणीचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

शेती, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण आणि वाहतूक यांसारख्या रोजच्या जीवनाशी जोडलेल्या समस्यांवर विद्यार्थ्यांनी व्यवहार्य उपाय सुचवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी विद्यार्थ्यांना स्थानिक समस्या ओळखण्यापासून उपाय विकसित करून अर्ज सादर करण्यापर्यंत मार्गदर्शन करावे, असेही सांगण्यात आले आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळांची संख्या, विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट, माहिती देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि सादर होणाऱ्या दर्जेदार अर्जांची संख्या याबाबत स्पष्ट कृती आराखडा तयार करण्याचेही आवाहन आहे.

तळागाळातील विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना मोठे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी शासन, शाळा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे, असे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी https://sevainnovationchallenge.in/ या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा.