आयआयएम नागपूरच्या विद्यार्थ्याचे निलंबन उच्च न्यायालयाने रद्द केले, नव्याने चौकशी होणार

आयआयएम नागपूरमधील एका एमबीए विद्यार्थ्यावर झालेली निलंबनाची कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली आहे. विद्यार्थ्याला स्वतःची बाजू मांडायला नीट संधीच मिळाली नाही आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष झाले, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. प्रयास ठाकूर हा विद्यार्थी 2025-27 च्या तुकडीत एमबीएच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकतो. त्यानेच ही याचिका केली होती. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे सविस्तर ऐकल्यानंतर खंडपीठाने निकाल दिला.

प्रकरण असे की, 30 ऑगस्ट 2026 रोजी दुपारी साधारण 2.40 च्या सुमारास प्रयास वर्गात होता. त्या वेळी विद्यार्थी उपक्रम कार्यालयाचे प्रभारी आणि इतर अधिकाऱ्यांनी त्याच्या हॉस्टेलच्या खोलीची झडती घेतली. ही खोली तो आणखी दोन वर्गमित्रांसोबत वाटून घेतो. झडतीला तो हजर नव्हता आणि स्टुडंट कौन्सिलचा एकही प्रतिनिधी तिथे नव्हता. त्याच्या गादीवरच्या उशीखाली प्रतिबंधित पदार्थ सापडला, असे सांगण्यात आले.

प्रयासचे म्हणणे असे की, तो पदार्थ नेमका कोणता, त्यात काय आहे आणि किती प्रमाणात सापडला, हे अधिकाऱ्यांनी कधीच सांगितले नाही. प्रयोगशाळेचा अहवालही दाखवला नाही. तरीही त्याला दोषी धरले गेले. आपला शैक्षणिक रेकॉर्ड स्वच्छ आहे, असेही त्याने सांगितले.

पुढे विद्यार्थी उपक्रम समितीच्या अध्यक्षांनी कारणे दाखवा नोटीस न देताच त्याला अभ्यासक्रमातून काढून टाकले. त्याने शैक्षणिक कार्यक्रम आणि तक्रार निवारण समितीकडे पहिले अपील केले, पण समितीने तीच कारवाई कायम ठेवली. मग दुसरे अपील संचालकांकडे गेले. संचालकांनी शिक्षा थोडी कमी केली आणि 2026-27 या शैक्षणिक वर्षातील टर्म 5 आणि टर्म 6 साठी त्याला निलंबित केले. हा आदेश 3 ऑक्टोबर 2026 रोजीचा होता. समितीसमोर किंवा अपीलाच्या वेळी आपल्याला बाजू मांडायची नीट संधी मिळाली नाही, असा त्याचा आरोप होता.

प्रयासची बाजू अॅड. राधिका बजाज यांनी मांडली. संस्थेने योग्य प्रक्रिया पाळली नाही आणि बचावाची पुरेशी संधी दिली नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. संस्थेचे वकील अॅड. हरीश ठाकूर यांनी आधीच्या आदेशांची बाजू घेतली. मात्र विद्यार्थ्याला योग्य सुनावणी दिल्यानंतर नव्याने चौकशी करायला हरकत नाही, असे त्यांनी मान्य केले.

अखेर न्यायालयाने संचालकांचा निलंबन आदेश, तसेच विद्यार्थी उपक्रम समिती आणि तक्रार निवारण समितीचे आधीचे आदेश रद्द केले. प्रकरण पुन्हा विद्यार्थी उपक्रम समितीच्या अध्यक्षांकडे पाठवले आहे. त्यांनी नव्याने चौकशी करावी, पुरावे तपासावेत, विद्यार्थ्याचे म्हणणे ऐकावे आणि चार आठवड्यांच्या आत कारणांसह आदेश द्यावा, असे निर्देश आहेत. तोपर्यंत प्रयासला वर्गात बसू द्यावे आणि हॉस्टेलमध्ये राहू द्यावे, हे आयआयएम नागपूरवर बंधनकारक आहे.