व्यापार करार जवळ आला आहे, भारतासोबत बोलणी अंतिम टप्प्यात: मार्को रुबियो

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो भारत दौऱ्यावर येण्यापूर्वी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबद्दल मोठे संकेत मिळाले आहेत. हा करार बऱ्याच काळापासून अपेक्षित होता आणि आता तो अंतिम टप्प्यात असल्याचे दिसते. समरकंद येथे पत्रकारांशी बोलताना रुबियो यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमधील व्यापारी वाटाघाटी अतिशय सकारात्मक दिशेने सुरू आहेत आणि दोघेही कराराच्या 'लँडिंग पॉइंट'जवळ पोहोचले आहेत.

रुबियो यांनी स्वतः म्हटले, "आम्ही सध्या भारतासोबत व्यापार करार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तो करण्याच्या आम्ही अगदी जवळ आहोत." या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे.

दौऱ्यात रुबियो मुंबईत भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांची भेट घेणार आहेत. त्यानंतर ते गुजरातमधील जामनगर येथे जगातील सर्वात मोठ्या तेल शुद्धीकरण संकुलाला भेट देतील आणि ऊर्जा क्षेत्रातील धोरणात्मक सहकार्यावर चर्चा करतील. हा दौरा फक्त द्विपक्षीय व्यापारासाठीच नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे.

रशियन तेल आणि गॅसबद्दल बोलताना रुबियो म्हणाले, "जागतिक पुरवठा आणि किमतींवर होणाऱ्या परिणामामुळे गेल्या काही महिन्यांत आम्हाला निर्बंधांमध्ये सूट द्यावी लागली. या सगळ्या गोष्टी सांभाळाव्या लागतात." राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सवलतींबाबत निर्णय घेतात, तेव्हा हा मुद्दा विचारात घेतला जातो, असेही त्यांनी सांगितले. प्रत्येक देशाच्या बाबतीत वेगवेगळ्या गुंतागुंतीच्या घटकांचा विचार करावा लागतो, असे ते म्हणाले.

मध्यपूर्वेतील तणावाची परिस्थिती आणि इंधन बाजारातील चढ-उतार यांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर रुबियो यांनी कबूल केले की, पुरवठा आणि किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी अमेरिकेला काही बाबतीत कडक निर्बंध सैल करावे लागले.

ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट'अंतर्गत रशियन इंधनाच्या विक्रीशी संबंधित काही कठोर अटींमध्ये दिलासा दिला होता. त्याचा संदर्भ देत रुबियो म्हणाले की, भारत अमेरिकेचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि विश्वासू मित्र आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या देशावर शुल्क (Tariffs) किंवा निर्बंध लादण्यापूर्वी त्याच्या ऊर्जेच्या प्रचंड गरजा आणि आर्थिक सुरक्षितता लक्षात घ्यावी लागते.

भारताच्या रशियाकडून सुरू असलेल्या इंधन खरेदीबद्दल रुबियो म्हणाले, "भौगोलिक परिस्थिती ही वास्तव आहे. काही देशांना दुसऱ्या स्रोतांकडून ऊर्जा मिळवणे फार कठीण असते. ही सबब नाही, पण परराष्ट्र धोरण ठरवताना या सगळ्याचा समतोल साधावा लागतो."

रुबियो यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष शुल्क आणि निर्बंधांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि खुद्द अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, याचे सखोल विश्लेषण करत आहेत. त्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी ठरवण्यात आला आहे. रशियावरील निर्बंधांचा हेतू काही ठराविक देशांना त्रास देणे नसून, जागतिक आर्थिक स्थैर्य राखत रशियाच्या महसुलावर मर्यादा घालणे हा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जामनगर येथे रिलायन्स इंडस्ट्रीजची जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी आहे. ती दररोज लाखो बॅरल कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करते. अमेरिकन कंपन्या आणि भारत यांच्यातील ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी अधिक मजबूत करणे आणि हायड्रोकार्बन व पेट्रोकेमिकल क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे हे या भेटीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

जयशंकर आणि रुबियो यांच्या बैठकीत द्विपक्षीय व्यापार करारासोबतच तंत्रज्ञान हस्तांतरण, व्हिसा नियम, पुरवठा साखळीतील सहकार्य आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा या विषयांवरही सविस्तर चर्चा होणार आहे. हा करार पूर्ण झाल्यास भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वार्षिक व्यापार नवा उच्चांक गाठेल आणि दोन्ही देशांतील उद्योगांना तसेच रोजगारनिर्मितीला मोठा फायदा होईल, असे सांगितले जात आहे.