असोचॅमच्या कर शिफारशी: सीमाशुल्क वादांसाठी अॅम्नेस्टी योजना, नवीन उत्पादकांना सवलत हवी

उद्योग संस्था असोचॅमने केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ साठी आपले बजेटपूर्व निवेदन सादर केले आहे. थेट आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये कोणत्या सुधारणा व्हाव्यात, याबद्दल या निवेदनात अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी आहेत. देशाच्या आर्थिक वाढीला गती मिळावी, देशांतर्गत उत्पादनाला बळ मिळावे, जागतिक गुंतवणूक आकर्षित व्हावी आणि "ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस" (व्यापार सुलभता) सुधारावी, यासाठी पारदर्शक, अंदाज लावता येईल अशी आणि गुंतवणूकस्नेही कर प्रणाली हवी, अशी असोचॅमची मागणी आहे.

स्थिर कर वातावरण तयार करणे, कायदेशीर वाद कमी करणे आणि कर तरतुदी सुसूत्र करणे, हा या शिफारशींचा मुख्य उद्देश आहे. जागतिक गुंतवणूक आणि उत्पादनाचे केंद्र म्हणून भारताची स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत करणे, हेही यामागचे उद्दिष्ट असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

थेट करांबाबत असोचॅमने संरक्षण क्षेत्रासारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांसह सर्व नवीन उत्पादन कंपन्यांसाठी सवलतीचा कर दर सुचवला आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि निर्यात वाढावी, म्हणून आयकर कायदा, १९६१ मधील कलम ११५ बीएबीच्या धर्तीवर दीर्घकालीन कर सवलत योजना रास्त अटींसह पुन्हा लागू करण्याचा सल्लाही दिला आहे.

डिजिटल पायाभूत सुविधांचे महत्त्व वाढत असल्याने डेटा सेंटर इमारती, फायबर-ऑप्टिक, कुलिंग सिस्टम्स आणि ऊर्जा-बचत करणारे ५जी इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यासाठी विशेष मालमत्ता वर्गीकरण आणि जलद घसारा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय रीसेलर संस्थांमार्फत डिजिटल कंटेंट व क्लाउड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी कर निश्चिततेच्या तरतुदींवर स्पष्टता हवी, असेही निवेदनात मांडले आहे.

संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील सहकार्याला बळ द्यावे, असा प्रस्ताव असोचॅमने ठेवला आहे. मान्यताप्राप्त विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांसोबत केलेल्या खर्चावर पूर्ण किंवा अतिरिक्त कपात देण्याचाही यात समावेश आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी असोचॅमने सूचीबद्ध रोख्यांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कराचे (एलटीसीजी) सुसूत्रीकरण करण्याची मागणी केली आहे. रोखे १ ते २ वर्षे ठेवले असतील तर एलटीसीजी कर १०% असावा आणि २ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी तो निरंक किंवा ५% असावा, अशी शिफारस आहे. पर्याय म्हणून दीर्घकालीन रोख्यांसाठी सिक्युरिटीज ट्रान्सॅक्शन टॅक्सचे क्रेडिट देण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे.

कर प्रशासन पारदर्शक व्हावे, यासाठी असोचॅमने मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स प्रणालीत सुधारणा सुचवली आहे. विवाद निवारण समितीची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १० कोटी रुपये करावी आणि ॲडव्हान्स रुलिंग बोर्डाची पुनर्रचना करून त्याने कालमर्यादेत निर्णय द्यावेत, अशीही मागणी आहे.

अप्रत्यक्ष करांमध्ये सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांचे सीमाशुल्क वाद प्रलंबित आहेत. ते सोडवण्यासाठी एक-वेळ सीमाशुल्क वाद निवारण (अॅम्नेस्टी) योजना आणावी, अशी शिफारस आहे. या योजनेत व्याज व दंडाची माफी आणि मुख्य शुल्कात टप्प्याटप्प्याने सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्रातील युनिट्सनी देशांतर्गत टॅरिफ क्षेत्रात उत्पादने विकण्यासाठी कायमस्वरूपी सुलभ चौकट असावी, अशीही मागणी आहे. त्याचबरोबर वेअरहाऊस नियमांमध्ये लवचिकता आणि अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रमाचे सरलीकरण हवे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

या शिफारशी कर महसूल आणि गुंतवणूक सुलभता यांच्यातील समतोलाचे महत्त्व अधोरेखित करतात. सोपी, स्थिर आणि पारदर्शक कर प्रणाली भारताच्या आर्थिक आकांक्षांना पाठबळ देईल, उत्पादन क्षमता मजबूत करेल आणि "विकसित भारत" चे स्वप्न पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा असोचॅमचा विश्वास आहे.