अमेरिकेची इन्फोसिस, TCS, विप्रोसह आठ कंपन्यांवर PERM मधून निलंबनाची कारवाई
अमेरिकेच्या कामगार विभागाने ग्रीन कार्डशी संबंधित PERM कार्यक्रमातून काही आयटी कंपन्यांना निलंबित केले आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
अमेरिकेच्या कामगार विभागाने (US Department of Labor) ग्रीन कार्डशी संबंधित 'पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम' (PERM) मधून काही मोठ्या कंपन्यांना निलंबित केले आहे. अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या आणि ग्रीन कार्डची वाट पाहणाऱ्या हजारो भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी ही धक्कादायक बातमी ठरली आहे.
निलंबित झालेल्या कंपन्यांत इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), विप्रो, कॉग्निझंट, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी या भारतीय आयटी कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यांच्याबरोबर माइक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबी या जागतिक टेक कंपन्यांनाही या कार्यक्रमातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आयटी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
PERM म्हणजे काय, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेत नोकरीच्या आधारावर ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील हा सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. कामगार विभागाकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच कोणतीही कंपनी आपल्या परदेशी कर्मचाऱ्यासाठी ग्रीन कार्डचा अर्ज करू शकते.
या प्रमाणपत्रासाठी कंपनीला कायदेशीररीत्या सिद्ध करावे लागते की त्या पदासाठी पात्र, योग्य आणि इच्छुक अमेरिकन कामगार उपलब्ध नाही. कामगार विभागाने ही गोष्ट तपासून मंजुरी दिली, की मग परदेशी कर्मचाऱ्याच्या अर्जावर पुढची कार्यवाही सुरू होते. आता ८ प्रमुख कंपन्यांना कार्यक्रमातून बाहेर काढल्यामुळे त्यांच्यामार्फत येणारे सर्व नवीन अर्ज रोखले जाणार आहेत.
अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनी अँटी-फ्रॉड टास्क फोर्सचे नेतृत्व करताना टेक कंपन्यांच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मायक्रोसॉफ्टबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की, चालू चौकशीमुळे कंपनीचा PERM कार्यक्रम निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे ती कंपनी आता एच-१बी कर्मचाऱ्यांसाठी अमेरिकेत कायमस्वरूपी वास्तव्याचा अर्ज करू शकणार नाही.
व्हान्स यांच्या म्हणण्यानुसार मायक्रोसॉफ्टने २०२५ मध्ये सुमारे ६,००० अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले. तरीही त्या पदांसाठी पात्र अमेरिकन कामगार उपलब्ध नसल्याचे प्रमाणित करून कंपनीने परदेशी कामगारांना प्राधान्य दिले, असा त्यांचा दावा आहे.
त्यांच्या मते ६,००० स्थानिक कामगारांना काढल्यानंतरही मायक्रोसॉफ्टला ६,००० पेक्षा जास्त एच-१बी व्हिसा मंजूर झाले आणि ३,६८२ ग्रीन कार्ड अर्ज सादर झाले. त्यातले जवळपास १,००० अर्ज अशा पदांसाठी होते, ज्यांवर आधी अमेरिकन नागरिक काम करत होते. एच-१बी व्हिसाचा मूळ उद्देश अत्यंत कुशल परदेशी कामगारांना आणणे हा होता, पण या व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
व्हान्स यांनी मायक्रोसॉफ्टला आणि इतर सर्व कंपन्यांना संदेश दिला की अमेरिकेत गुंतवणूक व्हावी, उद्योग वाढावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. मात्र कंपन्यांनी अमेरिकन कामगारांना नोकऱ्या द्याव्यात, अमेरिकन कामगारांना काढून त्यांच्या जागी परदेशी कामगार घेऊ नयेत, असे ते म्हणाले.
याशिवाय शैक्षणिक क्षेत्रावरही कारवाई सुरू आहे. कामगार विभागाने हार्वर्ड, येल आणि स्टॅनफोर्डसारख्या ९ नामांकित विद्यापीठांची चौकशी सुरू केली आहे. अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी ठेवण्यासाठी या विद्यापीठांनी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना नोकरीत प्राधान्य दिल्याचा अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. कामगार विभागाचे महानिरीक्षक अँथनी डी'एस्पोसिटो यांनी नियमभंगाबद्दल या संस्थांना समन्स बजावण्यात आल्याचे सांगितले.
भारतीय आयटी व्यावसायिकांना याचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका बसणार आहे. ज्यांचे ग्रीन कार्ड अर्ज सध्या PERM टप्प्यावर प्रलंबित आहेत, त्यांची प्रक्रिया ठप्प होण्याची भीती आहे. त्यांना नवीन परवानग्यांसाठी मोठा विलंब आणि अनिश्चितता सहन करावी लागेल.
मात्र तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, कंपनी PERM मधून निलंबित झाली म्हणजे तिच्या कर्मचाऱ्यांची आधी मंजूर झालेली ग्रीन कार्डे आपोआप रद्द होतील असे नाही. परिणाम प्रामुख्याने भविष्यातील नवीन अर्जांवर आणि सध्या प्रलंबित असलेल्या मान्यतांवर होणार आहे.
अमेरिकन कामगारांच्या रोजगाराचे आणि आर्थिक हिताचे रक्षण हाच कारवाईचा मुख्य उद्देश असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले आहे. स्थानिक कामगारांच्या जागी स्वस्त परदेशी कामगारांना प्राधान्य दिले जाणार नाही आणि रोजगार कायद्यांचे काटेकोर पालन होईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात अमेरिकेचे व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड नियम आणखी कडक होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
