इन्फोसिस, टाटा, विप्रोसह आठ कंपन्या अमेरिकेच्या परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राममधून निलंबित
अमेरिकेच्या कामगार विभागाने इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निझंट, कॅपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट आणि अॅडोब या आठ कंपन्यांना परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राममधून निलंबित केले आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
अमेरिकेने भारतीय आयटी क्षेत्राला मोठा धक्का देणारी कारवाई केली आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निझंट आणि कॅपजेमिनी यांच्यासह माइक्रोसॉफ्ट आणि अॅडोब या आठ कंपन्यांना परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राममधून निलंबित केले आहे. या प्रोग्रामच्या मदतीने कंपन्यांना पात्र परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी अमेरिकेतील कायमस्वरूपी निवासाचा, म्हणजेच ग्रीन कार्डचा, मार्ग मोकळा करता येतो.
अमेरिकेचे कामगार मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली. या कंपन्यांशी संबंधित नवीन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सॉन्डरलिंग यांनी या कंपन्यांवर अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम केल्याचा आरोप केला आहे.
या कंपन्यांबाबतचा आकडेवारीचा तपशीलही पुढे आला आहे. २००९ पासून या कंपन्यांनी मिळून जवळपास ३० लाख परदेशी कर्मचाऱ्यांची मागणी केली. त्यापैकी दोन लाख ३० हजारांहून अधिक एच-१बी वीजांना मंजुरी मिळाली, तर एक लाखांहून अधिक कायमस्वरूपी श्रम प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांनीही या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रक्रियेत कंपनीला आधी अमेरिकेत उपलब्ध असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करावा लागतो. त्यानंतरच परदेशी कर्मचाऱ्याला कायमस्वरूपी नेमण्याची गरज असल्याचे कंपनीला दाखवावे लागते. या प्रक्रियेचा गैरवापर होत असल्याचा प्रशासनाचा आरोप आहे.
दरम्यान, परदेशी विद्यार्थ्यांशी संबंधित जे-१ वीजा कार्यक्रमाबाबतही अमेरिकन प्रशासनाने काही विद्यापीठांची चौकशी सुरू केली आहे. हार्वर्ड, येल आणि स्टॅनफोर्डसह नऊ विद्यापीठांची चौकशी होत असल्याचे जेडी वेंस यांनी सांगितले.
भारतीय कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार, हा आता चर्चेचा मुद्दा आहे. अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर या निर्णयाचा सर्वात थेट परिणाम होऊ शकतो. मात्र PERM निलंबित झाले, म्हणजे सध्याचे एच-१बी वीजा लगेच रद्द होतात, असा त्याचा अर्थ नाही.
PERM ही नोकरीच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी निवास मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाची पायरी आहे. त्यामुळे या पायरीवरील निर्बंधांचा परिणाम प्रामुख्याने पुढील काळातील ग्रीन कार्ड अर्जांवर होऊ शकतो. त्याशिवाय कर्मचारी टिकवून ठेवणे आणि अमेरिकेतील मनुष्यबळाचे नियोजन यावरही या निर्बंधांचा परिणाम होऊ शकतो.
