ट्रम्प यांनी स्थापन केले 'सुपर इंटेलिजन्स फोर्स'; जे क्लेटन यांच्याकडे नेतृत्व

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'सुपर इंटेलिजन्स फोर्स' (Super Intelligence Force) नावाचे नवे विशेष कार्यदल अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगात अव्वल स्थान टिकवण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगितले जात आहे. पुढच्या पिढीच्या एआय तंत्रज्ञानावर अमेरिकेचे पूर्ण नियंत्रण आणि वर्चस्व राहावे, हा त्यामागचा हेतू आहे.

या नव्या पुढाकारानुसार अमेरिकेच्या सर्व अधिकृत शासकीय कागदपत्रांमध्ये आता 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' या शब्दाऐवजी 'सुपर इंटेलिजन्स' हा शब्द वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या कार्यदलाचे नेतृत्व अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाचे (DNI) संचालक जे क्लेटन (Jay Clayton) यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. क्लेटन यांचे हे दल वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणा, एआय संशोधन संस्था, सुरक्षा दले आणि खाजगी तंत्रज्ञान कंपन्या यांच्यात समन्वय साधेल. ट्रम्प यांनी पहिल्या कार्यकाळात स्थापन केलेल्या 'स्पेस फोर्स'च्या धर्तीवर या दलाची बांधणी झाली आहे. येत्या काळात डिजिटल जगावर आणि जागतिक सुरक्षेवर अमेरिकेची पकड घट्ट करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

या निर्णयाच्या आधी ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये अमेरिकेतील प्रमुख एआय कंपन्यांचे उच्च अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs) यांची खास बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत सर्व प्रमुख एआय कंपन्यांनी एका ऐच्छिक करारावर सह्या केल्या. एआयचा विकास करताना सुरक्षेचे निकष पाळणे, माहितीचा गैरवापर रोखणे आणि तांत्रिक प्रगतीवर नियंत्रण ठेवणे, यावर या करारात सहमती झाली आहे. स्वतः नियमन (Self-regulation) करत हे उद्योग अधिक वेगाने कसे वाढू शकतात, यावर ट्रम्प प्रशासनाचा भर आहे.

हे नवे दल वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांच्या प्रयत्नांना एकत्र आणेल. एआय प्रणालींमध्ये होणारे संभाव्य तांत्रिक बिघाड, सायबर हल्ले आणि बाहेरच्या यंत्रणा हॅक होण्याचे वाढते धोके यावर ते बारकाईने लक्ष ठेवेल. क्लेटन यांच्या पथकाला पुढच्या १२० दिवसांत एआयच्या संभाव्य धोक्यांचा आढावा घ्यायचा आहे. केंद्र सरकारचे सध्याचे कायदे वापरून त्वरित अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांना देण्यात आले आहेत.

जे क्लेटन हे वॉल स्ट्रीटवरील अतिशय ज्येष्ठ आणि अनुभवी वकील मानले जातात. २००८ च्या जागतिक आर्थिक महामंदीच्या काळात गोल्डमन सॅक्स आणि लेहमन ब्रदर्सकडून मालमत्ता खरेदी होत असताना त्यांनी बार्कलेज बँकेची बाजू यशस्वीपणे मांडली होती. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ते 'सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन'चे (SEC) अध्यक्ष होते. त्या काळात उदयोन्मुख क्रिप्टो (Cryptocurrency) उद्योगावर कायदेशीर नियंत्रण आणण्यासाठी त्यांनी अनेक कडक कारवाया केल्या होत्या.

ट्रम्प यांनी दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला क्लेटन यांची मॅनहॅटनमधील फेडरल अभियोक्ता म्हणून निवड केली. जुलै महिन्यात अमेरिकन सिनेटने त्यांच्या 'डायरेक्टर ऑफ नॅशनल इंटेलिजन्स' (DNI) या पदाला मंजुरी दिली. क्लेटन यांना थेट एआय किंवा संगणक तंत्रज्ञानाचा कोणताही तांत्रिक अनुभव नाही. तरीही आंतरराष्ट्रीय कायदे, सुरक्षा, वित्त व्यवस्था आणि सायबर सुरक्षा यातील त्यांचे ज्ञान पाहूनच ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर हा विश्वास टाकला आहे.

ही नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा जगभरातील अनेक एआय संशोधक आणि वैज्ञानिकांनी या तंत्रज्ञानाच्या बेफाम वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. एआय प्रणालींमधील बिघाड किंवा त्यांचा लष्करी आणि आर्थिक क्षेत्रातील गैरवापर जागतिक शांततेला मोठा धोका ठरू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

मात्र अध्यक्ष ट्रम्प एआय उद्योगावर कठोर सरकारी नियम लादण्याच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकेने एआयवर अगदी कडक नियम किंवा बंधने घातली, तर अमेरिकन कंपन्यांची वाढ मंदावेल आणि त्याचा थेट फायदा प्रतिस्पर्धी चिनी कंपन्यांना होईल. म्हणूनच तंत्रज्ञानाच्या विकासाला वेग देणे आणि सुरक्षेचे नियम कडकपणे राबवणे, असा दुहेरी मार्ग अमेरिकेने निवडला आहे. जे क्लेटन यांच्या नेतृत्वाखाली 'सुपर इंटेलिजन्स फोर्स' अमेरिकेला जागतिक तंत्रज्ञान शर्यतीत पहिल्या स्थानी ठेवण्यासाठी काम करेल.