एच-१बी कामगारांना 'गुलाम' म्हणणे आक्षेपार्ह, परराष्ट्र मंत्रालयाचे व्हान्स यांना उत्तर

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी एच-१बी (H-1B) व्हिसाधारकांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानावर भारताने कडक भूमिका घेतली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी अधिकृत निवेदन जारी करून व्हान्स यांच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध केला.

एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञांना आणि कुशल व्यावसायिकांना 'गहाण मजूर' किंवा 'गुलाम' (Indentured Labor) म्हणणे अत्यंत आक्षेपार्ह आणि अयोग्य आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. हे शब्द वसाहतवादी शोषणाच्या वेदनादायक इतिहासाची आठवण करून देणारे आहेत, अशा शब्दांत भारताने अमेरिकन प्रशासनाला सुनावले.

व्हान्स यांनी अमेरिकेत झालेल्या एका पत्रपरिषदेत व्हिसा फसवणूक आणि रोजगार या मुद्द्यांवर बोलताना एच-१बी व्हिसाधारकांवर टीका केली होती. परदेशी आउटसोर्सिंग कंपन्या अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेत आहेत आणि परदेशातून स्वस्त मजूर आणून अमेरिकन कामगारांचे वेतन कमी करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला होता. या विधानामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या लाखो भारतीय आयटी व्यावसायिकांमध्ये, अभियंत्यांमध्ये आणि तंत्रज्ञांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले होते.

आपल्या दाव्यात व्हान्स म्हणाले होते, "जर तुम्ही अमेरिकेत एच-१बी व्हिसावर काम करत असाल, तर त्याच पदावर काम करणाऱ्या अमेरिकन नागरिकापेक्षा तुम्हाला २०,००० डॉलर्स कमी वेतन दिले जाते. आणि जर तुम्ही एखाद्या परदेशी आउटसोर्सिंग कंपनीद्वारे नियुक्त झाला असाल, तर हा फरक ४८,००० डॉलर्सपर्यंत पोहोचतो. कंपन्या अमेरिकन कामगारांना कामावरून काढून टाकतात आणि त्यांच्या जागी कमी वेतनावर काम करणाऱ्या परदेशी मजुरांना ठेवतात." व्हान्स यांचे हे विधान तथ्यहीन आहे आणि वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणारे आहे, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

निवेदनात मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अमेरिकेचा इतिहास जगभरातून आलेल्या स्थलांतरितांच्या कठोर परिश्रमांनी, समर्पणाने आणि नवनिर्मितीने घडला आहे. आज अमेरिकेत राहणारे भारतीय व्यावसायिक उच्चशिक्षित, कुशल आणि आपापल्या क्षेत्रात तज्ज्ञ आहेत. ते फक्त नोकऱ्या करत नाहीत, तर अमेरिकेच्या आर्थिक विकासात, टेक इकोसिस्टममध्ये आणि नवोन्मेष परिसंस्थेत (Innovation Ecosystem) मोठे योगदान देतात. अशा कुशल तंत्रज्ञांची तुलना वेठबिगारांशी करणे दुर्दैवी आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या कष्टाचा व प्रतिभेचा अनादर होतो, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

मंत्रालयाच्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे, "गुणवत्ता आणि प्रतिभेची गतिशीलता (Talent Mobility) ही दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरते. यामुळे भारतीयांना जागतिक पातळीवर संधी मिळतात, तर दुसरीकडे अमेरिकन कंपन्यांना जगभरातील सर्वोत्तम प्रतिभा आपल्याकडे आकर्षित करता येते. यामुळे अमेरिकेत संशोधन, उत्पादकता, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता आणि नवीन रोजगार निर्मितीला चालना मिळते. तसेच तेथील भागधारकांची (Shareholders) संपत्ती वाढण्यासही मदत होते."

याच निवेदनात मंत्रालयाने एका तांत्रिक मुद्द्यावरही बोट ठेवले. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने काही कंपन्यांच्या कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र (PERM) कार्यक्रमाबाबत घेतलेल्या निर्णयाची भारताला पूर्ण माहिती आहे. मात्र PERM आणि H-1B व्हिसा या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. PERM अर्जांच्या निलंबनाचा सध्या अमेरिकेत वैध H-1B व्हिसावर राहणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सद्यस्थितीवर कोणताही परिणाम होत नाही, असे मंत्रालयाने सांगितले.

मात्र, प्रभावित कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड (Green Card) प्रक्रियेला काही प्रमाणात उशीर होऊ शकतो. या सगळ्या विषयावर भारत सरकार अमेरिकन प्रशासनाच्या संपर्कात आहे आणि भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.