अमडापूरच्या स्टेट बँकेत शेतकऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन, पीककर्ज नाकारल्याची तक्रार

बुलढाणा जिल्ह्यातील अमडापूर येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. सातबाऱ्यावर इतर बँका आणि पतसंस्थांच्या वैयक्तिक कर्जाचा बोजा असल्याचे कारण पुढे करून पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. शेतकरी संघटनेचे देविदास कणखर आणि क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू झाले.

जिल्हा अग्रणी बँक, बुलढाणा यांच्या पत्रात दिलेल्या निर्देशांचा विचार करून पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज मंजूर करावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. मागण्यांवर तातडीने निर्णय झाला नाही तर बँकेतच मुक्काम ठोकू आणि बँक सोडणार नाही, असा इशारा कणखर आणि सरनाईक यांनी शेतकऱ्यांसह दिला आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जमाफीची अंमलबजावणी उशिरा झाल्यामुळे अनेकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. पीककर्ज वेळेवर मिळाले नाही, म्हणून काही शेतकऱ्यांनी इतर बँका, अर्बन बँका आणि पतसंस्थांकडून वैयक्तिक कर्ज घेतले. आता नव्याने पीककर्जासाठी अर्ज केल्यावर सातबाऱ्यावर त्या कर्जाचा बोजा आहे, असे सांगून कर्ज नाकारले जात आहे, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

कणखर आणि सरनाईक यांची भूमिका अशी आहे की, इतर बँका किंवा पतसंस्थांकडून घेतलेले वैयक्तिक कर्ज आणि शेतीच्या हंगामी गरजांसाठी मागितलेले पीककर्ज या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणून सरसकट नकार देण्याऐवजी संबंधित शेतकऱ्याची पात्रता, कर्जाचा प्रकार आणि लागू नियम तपासून निर्णय घ्यावा.

आंदोलकांच्या म्हणण्याप्रमाणे, इतर बँकांनी हे कर्ज वैयक्तिक स्वरूपाचे असून पीककर्ज नाही, असा आवश्यक पत्रव्यवहार करून पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याचा मार्ग काढला आहे. मग स्टेट बँकेकडून टाळाटाळ का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. इतर बँकांनी वापरलेली प्रक्रिया आणि उपलब्ध कागदपत्रे पाहून स्टेट बँकेनेही प्रकरणांचा योग्य विचार करावा, अशी मागणी आहे. केवळ सातबाऱ्यावरील बोजा पाहून शेतकऱ्यांना परत पाठवू नये, तर कर्जाचे खरे स्वरूप तपासावे, असा आग्रह त्यांनी धरला.

या संदर्भात जिल्हा अग्रणी बँक, बुलढाणा यांच्या गुरुवारच्या पत्राचा दाखला देण्यात आला. इतर बँका आणि अर्बन बँकांमधील कर्जाच्या बोजामुळे पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात अडथळे येऊ नयेत, या मुद्द्यावरील निर्देशांचा विचार करून स्टेट बँकेने निर्णय घ्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.

बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मशागतीचा खर्च भागवण्यासाठी वेळेत कर्ज मिळणे गरजेचे असते. बँकेच्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे. पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यावा, नाहीतर शेकडो शेतकऱ्यांसह बँकेतच मुक्काम ठोकून निर्णय होईपर्यंत बँक सोडणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता स्टेट बँक प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.