अल्बर्टातील सार्वमतापूर्वी कार्नी यांची भारतीय समुदायाला साद, मोदींच्या दौऱ्याचा उल्लेख

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी (Mark Carney) यांनी अल्बर्टा (Alberta) प्रांतातील भारतीय वंशाच्या नागरिकांना थेट साद घातली आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांनी समृद्ध असलेला हा प्रांत कॅनडापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र देश बनवण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे बातमीत म्हटले आहे. देशाचे विभाजन रोखण्यासाठी कार्नी भारत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दोन्ही देशांमधील संभाव्य व्यापार करारांचा वारंवार उल्लेख करत आहेत.

अल्बर्टात १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान होत आहे. या मतदानातून एका रात्रीत नवा देश तयार होणार नाही. प्रांतीय सरकारने कॅनडाच्या संघराज्यातून बाहेर पडण्यासाठी अधिकृत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी की नाही, यावर हे मतदान आहे. विभक्त होण्याच्या बाजूने बहुमत मिळाले, तर कॅनडाच्या इतिहासातील ती सर्वात मोठी घटनात्मक तूट ठरेल. त्यामुळे कार्नी यांनी पंजाबी भाषिक आणि भारतीय समुदायात लोकप्रिय असलेल्या 'रेडएफएम कॅलगरी' (RED FM Calgary) या रेडिओ स्टेशनवरून संवाद साधला आणि भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी अखंड कॅनडाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहन केले.

स्वतंत्र देशाच्या मागणीमागे दीर्घकाळ साचलेली नाराजी आणि भक्कम आर्थिक ताकद ही दोन कारणे सांगितली जातात. ऑइल डॅशबोर्डच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार अल्बर्टात सुमारे १६५ अब्ज बॅरल तेलाचा साठा आहे. प्रांतातील फुटीरतावादी नेत्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, ओटावा (Ottawa) अल्बर्टाच्या संसाधनांतून आणि तेल महसुलातून अब्जावधी डॉलर कराच्या रूपाने घेते, पण त्या बदल्यात धोरणात्मक निर्णयांत आणि केंद्रीय राजकारणात या प्रांताला योग्य महत्त्व देत नाही.

संघीय सरकारची कठोर पर्यावरण धोरणे आणि पाईपलाईन प्रकल्पांवरील निर्बंध यांचा ऊर्जा क्षेत्राला मोठा फटका बसला, असा आरोप स्थानिक नागरिक करतात. तिथल्या एका गटात स्वतःची ओळख आणि स्वायत्तता हवी, अशी भावना आहे. याच कारणाने या वर्षाच्या सुरुवातीला सार्वमत घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर ३ लाख नागरिकांनी सह्या केल्या होत्या. इप्सॉस (Ipsos) च्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे २८ टक्के स्थानिकांनी कॅनडापासून वेगळे होण्याला पाठिंबा दिला होता.

अल्बर्टाच्या राजकारणात भारतीय वंशाचे नागरिक निर्णायक भूमिकेत आहेत. २०२१ च्या कॅनडाच्या जनगणनेनुसार प्रांतात सुमारे २,९८,००० दक्षिण आशियाई वंशाचे लोक राहतात, त्यात बहुसंख्य भारतीय, विशेषतः पंजाबी, आहेत. गेल्या पाच वर्षांत ३१,८०० हून अधिक नवे भारतीय नागरिक इथे स्थायिक झाले असून ते एकूण नव्या स्थलांतरितांच्या १६ टक्के आहेत. कॅल्गरी आणि एडमॉन्टन या मोठ्या शहरांत भारतीय मतदारांचे वर्चस्व आहे.

रेडिओवरील संवादात होस्ट ऋषी नागर यांनी सांगितले की, अल्बर्टातील बहुतेक भारतीय वंशाचे लोक स्थिर, सुरक्षित आणि अखंड कॅनडात राहण्याला प्राधान्य देतात. सार्वमतातील काही प्रस्तावांचा थेट परिणाम नव्या स्थलांतरितांच्या, भारतीय विद्यार्थ्यांच्या आणि तात्पुरत्या कामगारांच्या आरोग्य व शैक्षणिक हक्कांवर होऊ शकतो, असेही बातमीत म्हटले आहे.

कार्नी यांनी जाहीर केले की, भारत आणि कॅनडा यांच्यात व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (CEPA) वेगाने वाटाघाटी सुरू आहेत. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिसेंबर २०२६ मध्ये दोन दिवसांच्या कॅनडा दौऱ्यावर येणार असल्याचे सांगून त्यांनी दोन्ही देशांतील मैत्रीचे नवे पर्व सुरू होत असल्याचे संकेत दिले.

कार्नी यांचा मुख्य युक्तिवाद असा की, अल्बर्टा कॅनडाचा भाग राहिला तर ट्रान्स माउंटेन पाईपलाईनद्वारे तेल व्हँकुव्हर बंदरापर्यंत नेऊन आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताला विकणे सोपे होईल. वेगळे झाल्यास अल्बर्टा जमिनीने वेढलेला (Landlocked) देश बनेल आणि तेल विकणे किंवा व्यापारी करार करणे त्या प्रांतासाठी अत्यंत कठीण होईल. म्हणजेच, वेगळे होण्यात तोटाच आहे आणि अखंड कॅनडात राहून भारतासोबत व्यापार करण्यातच सर्वांचे भवितव्य सुरक्षित आहे, हे पटवून देण्याचा कार्नी यांचा प्रयत्न आहे.