अकोल्यात दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी प्रशासन सज्ज; उपाययोजना सुरू

अकोला : यंदा पाऊस अपुरा पडल्याने सर्वत्र दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्याचा फटका सर्वांनाच मोठ्या प्रमाणावर बसणार आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा प्रशासन जलसंधारण, कृषी विकास आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा यांच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपाययोजना करत आहे. अकोला जिल्हा प्रशासनही यासाठी सज्ज झाले आहे.

व्हीबीजी, जीरामजी अंतर्गत तलावांचे खोलीकरण, नाल्यांचे खोलीकरण, शेततळे, सिंचन विहिरी, बंधारा बांधकाम, तलावातील गाळ काढणे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि वृक्ष लागवड अशी कामे हाती घेतली जात आहेत.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा, चारा उपलब्धता आणि ठरलेल्या विकासकामांचे नियोजन सुरू आहे. दुष्काळी स्थितीत प्राधान्याने कोणती कामे करायची, याबद्दल शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार हे नियोजन पूर्ण झाले आहे. पाण्याची उपलब्धता करून घेण्याबरोबरच पाणी बचतीवरही भर दिला जात असून, त्यासाठी जनजागृती केली जात आहे.

दुष्काळाच्या काळात नागरिकांच्या अडचणी वेळेवर सोडवता याव्यात म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात २४ बाय ७ वॉर रूम सुरू करण्यात आली आहे. नागरिकांसाठी ८०६५९०९८४४ हा संपर्क क्रमांक देण्यात आला आहे. तसेच सर्व संबंधित यंत्रणांच्या उपस्थितीत दर मंगळवारी सायंकाळी ५ वाजता संपूर्ण जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्र आहे. दुष्काळी परिस्थितीत वन्यप्राण्यांसाठी जंगलातील नैसर्गिक पाणवठ्यांबरोबरच उपलब्ध पाणीस्रोत गरजेनुसार विकसित केले जातील, अशी माहिती उपवनसंरक्षक सुमंत सोळंके यांनी दिली.

येत्या काही महिन्यांत पाणीटंचाई तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अकोला शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी मोर्णा ते महान अशी २७ किलोमीटर जलवाहिनी टाकली जात आहे. त्याद्वारे मोर्णा प्रकल्पातील पाणी महान प्रकल्पात सोडून नागरिकांची तहान भागवली जाईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त सुनील लहाने यांनी दिली.

दुष्काळाच्या काळात जनावरांसाठी चारा मिळत राहावा म्हणून वैरण विकास कार्यक्रमाला गती देण्यात आली आहे. २ हजार ५०० शेतकऱ्यांना बियाणे वाटले जाणार आहे. त्याशिवाय जिल्ह्याबाहेरील जनावरांना चराईसाठी बंदी घालण्यात आली असून, चाऱ्याची जिल्ह्याबाहेर वाहतूक आणि विक्री करण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील आवश्यक लोकोपयोगी कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा, जलसंधारण आणि इतर गरजेच्या दुष्काळी कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील काळात पाणीटंचाई आणि चाराटंचाई आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीच्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन नियोजनावरही भर दिला आहे.