जिगावसाठी ३५ हजार कोटी द्या; केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांची जलशक्ती मंत्र्यांकडे मागणी

जिगाव प्रकल्पाची उरलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीला केंद्राने तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे त्यांनी हे लेखी पत्र पाठवले. प्रतापराव जाधव हे केंद्रीय राज्यमंत्री आहेत, तर सी. आर. पाटील हे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आहेत. बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यातील शेतजमिनी सिंचनाखाली आणण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.

जिगाव प्रकल्पामुळे नेमक्या कोणत्या भागाला फायदा होणार, तेही समजून घेण्यासारखे आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, नांदुरा, मलकापूर आणि खामगाव हे सहा तालुके आणि अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर व तेल्हारा हे दोन तालुके, अशा एकूण आठ तालुक्यांना याचा लाभ मिळेल. या तालुक्यांमधील २८७ गावांची १ लाख १६ हजार ७७० हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

प्रकल्पाची जलसंचय क्षमता २६.०१ टीएमसी आहे. पहिल्या टप्प्यातले सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. म्हणजेच पहिल्या टप्प्याचे बरेचसे काम झाले असले, तरी दुसऱ्या टप्प्यातली कामे अजून बाकी आहेत. ती पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे, असे जाधव यांनी म्हटले आहे.

कामाला गती देण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या ई-पॅम्स, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक प्रकल्प मूल्यांकन व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्या संदर्भात झालेल्या बैठकीला आपण स्वतः हजर होतो, असे जाधव यांनी पत्रात नमूद केले. बैठकीत पुढची दिशा ठरली आणि उरलेल्या कामांसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केंद्रीय जल आयोगाच्या अध्यक्षांकडे करण्यात आली. त्यासाठी लागणारी कागदपत्रेही जमा करण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी पत्रात सांगितले. प्रकल्पाच्या उरलेल्या कामांना गती मिळावी, हा या सगळ्याचा उद्देश आहे.

सध्या बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यांत पाऊस न पडल्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. राज्य सरकारनेही दुष्काळ जाहीर केला आहे. म्हणजेच दोन्ही जिल्ह्यांत सध्या पावसाअभावी अडचणीची स्थिती आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांना सिंचनाची कायमस्वरूपी सोय मिळवून देणे गरजेचे आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.

जिगाव प्रकल्प पूर्ण झाला, तर दोन्ही जिल्ह्यांतल्या मोठ्या क्षेत्राला सिंचनाचे पाणी मिळेल. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढायला आणि पुढच्या काळातल्या दुष्काळाचा सामना करायला मदत होऊ शकते. म्हणूनच उरलेल्या कामांसाठी लागणाऱ्या ३५ हजार कोटी रुपयांना केंद्र सरकारने तातडीने मंजुरी द्यावी आणि प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी प्रतापराव जाधव यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली.