अकोल्यात ई-वाहनांना पसंती; एप्रिल २०२५ ते सप्टेंबर २०२६ मध्ये १० हजार १४८ नोंदणी
महागाई आणि इंधनाचे वाढते दर यामुळे अकोलेकर ई-वाहनांकडे वळले आहेत. उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या माहितीनुसार जिल्ह्यात १० हजार १४८ ई-वाहनांची नोंदणी झाली.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
अकोला जिल्ह्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. वाढती महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर आणि पर्यावरणपूरक पर्यायाचा शोध यामुळे अकोलेकर मोठ्या प्रमाणावर ई-वाहनांना पसंती देत आहेत.
उपप्रादेशिक कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात एप्रिल २०२५ ते सप्टेंबर २०२६ या काळात एकूण १० हजार १४८ ई-वाहनांची नोंदणी झाली आहे. विशेषतः गेल्या दोन वर्षांत दिवाळी, दसरा अशा सणासुदीच्या दिवसांत ई-दुचाकींची विक्री लक्षणीय वाढलेली दिसून येत आहे.
इंधनाच्या वाढत्या किमती, एका चार्जिंगमध्ये मिळणारे उत्तम मायलेज, क्लासिक लूक आणि क्रेझ यामुळे गेल्या तीन वर्षांत लोकांचा कल इलेक्ट्रॉनिक वाहनांकडे चांगलाच वाढला आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांच्या नोंदणीतही मोठी वाढ झाली. २०२३ च्या तुलनेत २०२४ आणि २०२६ मध्ये एकूण ई-वाहनांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. पूर्णपणे बॅटरीवर चालणाऱ्या प्युअर ईव्ही प्रकाराला ग्राहकांनी सर्वाधिक पसंती दिल्याचे चित्र आहे.
पर्यावरणाच्या भाषेत सांगायचे तर, सुमारे ७० ते ८० लाख झाडे एका वर्षात जितका कार्बन शोषून घेतात, तितक्या प्रमाणात प्रदूषणाची बचत या ई-वाहनांमुळे होऊ शकते.
पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणि पर्यावरणाबद्दलची जागरूकता यामुळे हायब्रीड तंत्रज्ञानालाही मोठी मागणी मिळत आहे. स्ट्राँग हायब्रीड आणि प्लग-इन हायब्रीड या दोन्ही प्रकारच्या गाड्यांची संख्या वर्षभरात जवळपास दुप्पट झाली आहे. वाढत्या ट्रेंडमुळे २०२६ च्या सुरुवातीच्या काळातच साधारण इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढली आहे.
ई-वाहनांचे इंजिन पारंपरिक वाहनांच्या इंजिनपेक्षा सोपे असते आणि भविष्यात किमती कमी होण्याची शक्यता आहे, हेही मागणी वाढण्यामागचे एक कारण आहे. पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत खर्च कमी येतो. मात्र काही अडचणी अजूनही आहेत. चार्जिंग स्टेशनची कमतरता आणि तुलनेने अधिक किंमत या प्रमुख अडचणी आहेत. सरकार आणि खाजगी कंपन्या चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तंत्रज्ञान सुधारल्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी होण्याची शक्यताही आहे.
सध्या बाजारात इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या किमती ५० हजार रुपयांपासून सुरू होतात. वाहनाची गुणवत्ता आणि बॅटरीची क्षमता यानुसार १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दुचाकी उपलब्ध आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत वीज स्वस्त असल्यामुळे इंधनाची बचत होते. विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांचाही कल इलेक्ट्रिक वाहनांकडे दिसत आहे.
भारत सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये सबसिडी, माफक व्याजदराने कर्ज आणि घराच्या गॅरेजमध्ये चार्जिंग स्टेशन बसवण्यासाठी अनुदान यांचा समावेश आहे.
