८ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर ४ पर्यंत जाण्याची शक्यता, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार?

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ८ व्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. नवीन वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर ४ पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे झाले तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नेमलेला ८ वा वेतन आयोग सध्या सरकारला अहवाल सादर करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. आयोग आपल्या अंतिम शिफारसी देण्याच्या तयारीत आहे. त्याआधी आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारकांचे गट, संघटना आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना आणि अभिप्राय मागवत आहे. सध्याचा कल पाहिला तर वेतन आयोगापुढील सर्वात मोठी मागणी फिटमेंट फॅक्टरची आहे.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे एक मल्टीप्लायर, म्हणजेच गुणक आहे. जुन्या मूळ वेतनाचे नवीन वेतन रचनेत रूपांतर करण्यासाठी तो वापरला जातो. संबंधित नियमांनुसार पेन्शन सुधारणांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. सातव्या वेतन आयोगात २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. आठव्या वेतन आयोगासाठी काही कर्मचारी संघटनांनी ३.८३ किंवा अगदी ४ च्या गुणकाची शिफारस केली आहे. तज्ञांच्या अंदाजानुसार फिटमेंट फॅक्टर १.८३ ते २.५७ च्या दरम्यान असू शकतो. मात्र प्रत्यक्षातला फिटमेंट फॅक्टर आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच ठरतो.

कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांच्या आधारावर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी संभाव्य वेतनवाढीची गणना करण्यात आली आहे. सध्याचे किमान मूळ वेतन Rs १८,००० आहे. त्याला वेगवेगळ्या संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरने गुणले तर १.८३ वर नवीन मूळ वेतन Rs ३२,९४० होईल. २.०० वर ते Rs ३६,००० आणि २.५७ वर Rs ४६,२६० असू शकते. ३.८३ च्या फिटमेंट फॅक्टरवर मूळ वेतन Rs ६८,९४० पर्यंत जाईल, तर ४.०० च्या फिटमेंट फॅक्टरवर ते Rs ७२,००० पर्यंत वाढेल. हे मात्र केवळ गणितीय अंदाज आहेत.

शिफारशी कधी येतील, हाही प्रश्न आहे. वेतन आयोगाच्या स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत शिफारसी जाहीर केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत मे २०२७ आहे. शिफारशींना अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर त्यांची पूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी आणखी दोन ते तीन वर्षे लागू शकतात. म्हणजेच २०२७ मध्ये जाहीर झालेल्या वेतनवाढीची पूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी २०२९ किंवा २०३० पर्यंतचा काळ लागू शकतो.

सध्या तरी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना फिटमेंट फॅक्टर, किमान वेतन आणि पेन्शनमधील बदलांच्या अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी लागेल. वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारून मंजूर केल्यानंतरच अंतिम निर्णय स्पष्ट होईल. सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपला.