आठव्या वेतन आयोगासमोर किमान वेतन ६९ हजारांची मागणी, अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही

आठव्या वेतन आयोगाबद्दल केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. नुकत्याच बंगळुरूमध्ये झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या संघटनांनी वेतनवाढ, पेन्शन, फिटमेंट फॅक्टर आणि भत्त्यांबाबत वेगवेगळ्या मागण्या मांडल्या. या सगळ्या मागण्या आहेत, प्रस्ताव आहेत. केंद्र सरकारने त्यांना अजून अंतिम मंजुरी दिलेली नाही.

कर्नाटक पोस्ट्स अँड टेलिकम्युनिकेशन्स पेन्शनर्स असोसिएशनने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ६९ हजार रुपये आणि किमान पेन्शन ३४,४७० रुपये करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपये आहे. वाढती महागाई, घरखर्च आणि बदलत्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन हे वेतन वाढवावे, अशी संघटनेची मागणी आहे.

यासाठी संघटनेने ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर १८ हजार रुपयांचे किमान मूळ वेतन सुमारे ६९ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. मात्र ६९ हजार रुपये हा ठरलेला पगार नाही. ती संघटनेने सुचवलेली रक्कम आहे. अंतिम वेतनवाढ आयोगाच्या शिफारशींवर आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.

पेन्शनधारकांसाठीही संघटनेने मोठी मागणी केली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सध्या किमान मूळ पेन्शन ९ हजार रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगात ती सुमारे ३४,४७० रुपये करावी, असा प्रस्ताव आहे. त्यासाठीही ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टरचा आधार घेतला आहे. ही मागणी मान्य झाली, तर किमान पेन्शन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांना आर्थिक फायदा होऊ शकतो. पण या प्रस्तावावर अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही.

वार्षिक वेतनवाढीबाबतही संघटनेने मागणी केली आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या आधारे दरवर्षी ३ टक्के वाढ मिळते. ही वाढ अपुरी आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. कर्मचाऱ्यांची कामगिरी, अनुभव, नवीन कौशल्ये आणि वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन ती ६ टक्के करावी, असा प्रस्ताव आहे. तो मान्य झाला, तर मूळ वेतनात दरवर्षी तुलनेने जास्त वाढ होऊ शकते.

वेतनरचनेतही बदल करण्याची मागणी आहे. सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगात एकूण १८ पे-लेव्हल आहेत. हे १८ पे-लेव्हल एकत्र करून फक्त ७ पे-लेव्हल ठेवावेत, असा संघटनेचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे वेतनरचना अधिक सोपी आणि सुसंगत होईल, असा संघटनेचा दावा आहे. प्रत्येक पे-लेव्हलसाठी प्रमाणित वेतनश्रेणी ठरवावी, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.

किमान वेतन ठरवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयक्रॉयड (Aykroyd) सूत्रात बदल करावा, अशीही संघटनेची मागणी आहे. घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक आणि रोजच्या गरजांवरचा खर्च वाढला आहे. मोबाइल, इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणेही आता आवश्यक गरजांमध्ये येतात. त्यामुळे किमान वेतन काढताना हा आधुनिक खर्चही धरावा, असे संघटनेने सुचवले आहे.

कुटुंबाच्या खर्चाबाबतही एक प्रस्ताव आहे. सातव्या वेतन आयोगात गरजांवर आधारित किमान वेतन काढताना तीन युनिटच्या कुटुंबाचा आधार घेतला होता. ही मर्यादा वाढवून पाच युनिट करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. त्यात कर्मचारी, जोडीदार, मुले आणि अवलंबून असलेले पालक यांच्या गरजा धराव्यात, अशी सूचना आहे. कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्यावरचा खर्च पाहूनच किमान वेतन ठरवणे आवश्यक आहे, असे संघटनेचे मत आहे.

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली विविध कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांशी चर्चा सुरू आहे. बंगळुरूतील बैठकीनंतर आयोगाच्या पुढच्या बैठका २२ आणि २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत होणार आहेत. संघटनांकडून आलेल्या सूचना आणि मागण्यांचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर आयोग आपल्या शिफारशी केंद्र सरकारला सादर करेल. अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे. त्यामुळे ६९ हजार रुपये किमान वेतन, ३४,४७० रुपये पेन्शन किंवा ६ टक्के वार्षिक वाढ निश्चित झाली, असे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी समजू नये. सध्या या फक्त संघटनांच्या मागण्या आहेत.