ईपीएस किमान पेन्शन वाढणार? १९ नोव्हेंबरच्या बैठकीकडे लाखो निवृत्तांचे लक्ष

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (EPFO) जोडलेल्या लाखो खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी येण्याची शक्यता आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या किमान मासिक पेन्शनमध्ये लवकरच मोठी वाढ होऊ शकते. एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम (EPS) अंतर्गत मिळणाऱ्या किमान पेन्शनच्या वाढीवर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होणार आहे.

त्यासाठी १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजची (CBT) विशेष बैठक ठेवण्यात आली आहे. या बैठकीत किमान पेन्शन वाढवण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकतो.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ही ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. बोर्डाची २४० वी बैठक १९ नोव्हेंबरला गुजरात राज्यातील गिर येथे होण्याची शक्यता आहे. बैठकीची अजेंडा यादी अजून अंतिम झालेली नाही. तरीसुद्धा अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बोर्डाच्या सदस्यांनी पेन्शनचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. सध्या मिळणाऱ्या १,००० रुपये पेन्शनची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे. बैठकीत या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली, तर खासगी कर्मचाऱ्यांना त्याचा थेट फायदा मिळेल.

ईपीएस पेन्शनधारकांच्या संघटना बऱ्याच दिवसांपासून पेन्शन वाढीसाठी लढत आहेत. आजची किमान १,००० रुपये पेन्शन वाढवून ७,५०० रुपये करावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्याचबरोबर पेन्शनधारकांना महागाई भत्ताही (DA) मिळावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आजच्या महागाईत १,००० रुपयांत महिना चालवणे खूपच कठीण झाले आहे. या कमी रकमेत वृद्धांचा औषधोपचार आणि रोजचा खर्च भागत नाही, त्यामुळे पेन्शनमध्ये तातडीने मोठी वाढ करणे गरजेचे आहे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

किमान पेन्शन वाढवण्याबाबत सरकारने आपली भूमिका आधीच संसदेत मांडली आहे. १० ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेच्या सत्रात यावर चर्चा झाली होती. श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी त्यावेळी माहिती दिली होती. ईपीएस पेन्शनधारकांना १,००० रुपये पेन्शन देण्यासाठी सरकार स्वतः अर्थसंकल्पीय मदत देत आहे. मात्र ७,५०० रुपये पेन्शन लागू करण्याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. पेन्शन फंडाची आर्थिक स्थिरता टिकवणे सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे.

ईपीएफओने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ईपीएस अंतर्गत एकूण ८५,८४,६०४ पेन्शनधारक दर महिन्याला पेन्शन घेत होते. आगामी बैठकीत किमान पेन्शन वाढवण्याचा निर्णय झाला, तर या ८५ लाखांपेक्षा जास्त निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल. त्यामुळे १९ नोव्हेंबरच्या बैठकीत सरकार आणि ईपीएफओ बोर्ड काय निर्णय घेते, याकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.