४० लाखांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात अशोक पोतभरे निर्दोष, नागपूर कोर्टाचा निकाल

नागपूर : श्री हनुमान मिनरल्सचे प्रोपरायटर अशोक पोतभरे यांना नागपूरच्या कोर्टाने ४० लाख रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात दोषमुक्त केले आहे. सनफ्लॅग आयरन अँड स्टील कंपनी लिमिटेड या औद्योगिक कंपनीने परक्राम्य लिखत अधिनियमाच्या (Negotiable Instruments Act) कलम १३८ अन्वये ही तक्रार दाखल केली होती. विशेष न्यायाधीश, कलम १३८ एनआय अ‍ॅक्ट, नागपूर यांचे न्यायाधीश ए.वी. डखोरे यांनी हा निकाल दिला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, तक्रारदाराच्या साक्षीदाराची उलटतपासणी आणि बचाव पक्षाने सादर केलेली कागदपत्रे पाहून त्यांनी आरोपीला निर्दोष ठरवले.

तक्रारदार कंपनीचा आरोप असा होता की, मॅंगनीज धातूच्या प्रोसेसिंगशी संबंधित व्यवहारानंतर आरोपीकडे ४० लाख रुपयांची कायदेशीर देणी होती आणि ती फेडण्यासाठीच चेक दिला गेला. बचाव पक्षाने मात्र कोर्टात सांगितले की, तो चेक फक्त सुरक्षा म्हणून दिला होता. सिद्ध झालेली कोणतीही कायदेशीर देणी फेडण्यासाठी तो दिलेला नव्हता. कंपनीच्या साक्षीदाराची माहिती, कथित करारासंबंधीची कागदपत्रे आणि कंपनीने सादर केलेले पुरावे यावरही बचाव पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले.

तक्रारीनुसार, २०१३ साली सनफ्लॅग आयरन अँड स्टील कंपनी लिमिटेड आणि श्री हनुमान मिनरल्स यांच्यात मॅंगनीज धातूवर प्रक्रिया करून सिलिको मॅंगनीज तयार करण्याचा व्यावसायिक करार झाला होता. या कामासाठी कंपनीने श्री हनुमान मिनरल्सला एकूण ८५७.१३५ मेट्रिक टन मॅंगनीज धातू दिल्याचा कंपनीचा आरोप होता. त्यातून तयार झालेल्या सिलिको मॅंगनीजपैकी आरोपीकडून कथितरीत्या फक्त ४०.५३० मेट्रिक टन माल कंपनीला परत मिळाला, असे कंपनीचे म्हणणे होते. उरलेले ७३५.५४५ मेट्रिक टन मॅंगनीज धातू परत केले गेले नाही, असा कंपनीचा आरोप होता. याच मालावरून आणि त्याच्या हिशेबावरून दोन्ही बाजूंत वाद सुरू झाला.

करारानुसार माल परत करण्याची जबाबदारी आरोपीची होती, पण कथितरीत्या ते झाले नाही, असे कंपनीने म्हटले. त्यानंतर बाकी राहिलेला माल आणि त्याची किंमत यावरून वाद वाढत गेला आणि प्रकरण पैशांच्या मागणीपर्यंत पोहोचले.

शिकायतीत पुढे असा आरोप करण्यात आला की २०१४ मध्ये वाद मिटवण्यासाठी दोन्ही बाजूंची बैठक झाली. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, त्या बैठकीत आरोपीने उरलेले मॅंगनीज परत करण्याला कथितरीत्या संमती दिली होती. तरीही नंतर माल परत केला गेला नाही, असा तक्रारदाराचा आरोप होता. त्यानंतर आरोपीने कथित थकबाकी फेडण्यासाठी ४० लाख रुपयांचा चेक दिला, असा कंपनीचा दावा होता. तो चेक बँकेत भरल्यावर वटला नाही. मग कंपनीने आरोपीला कायदेशीर नोटीस पाठवून पैशांची मागणी केली, असा उल्लेख तक्रारीत आहे.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, नोटीस मिळूनही रक्कम भरली गेली नाही. त्यामुळे कंपनीने कलम १३८ अन्वये कोर्टात तक्रार केली. मूळ ४० लाख रुपयांशिवाय भरपाईसह एकूण ८० लाख रुपये मिळावेत, अशीही कंपनीची मागणी होती.

आरोपी अशोक पोतभरे यांच्यातर्फे अ‍ॅडव्होकेट कमल सतुजा, अ‍ॅडव्होकेट कैलास डोडानी आणि अ‍ॅडव्होकेट अकबर शेख यांनी बाजू मांडली. आरोपीला या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने गोवले गेले आणि वादग्रस्त चेक कोणत्याही कायदेशीर देण्यासाठी दिला गेला नव्हता, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. चेक फक्त सुरक्षेसाठी दिला होता आणि नंतर कंपनीने तोच आरोपीविरुद्ध वापरला, असे बचाव पक्षाचे म्हणणे होते. फक्त चेक दिला गेला आणि तो वटला नाही, एवढ्यावरून ४० लाखांची कायदेशीर देणी आपोआप सिद्ध होत नाहीत, असेही वकिलांनी सांगितले. आपल्या आरोपांच्या समर्थनात आवश्यक पुरावे तक्रारदाराने द्यायचे असतात, असा त्यांचा मुद्दा होता.

कथित करार आणि नंतरच्या बैठकीचा जो संदर्भ दिला गेला, त्या कागदपत्रांतून आरोपीवर ४० लाखांची देणी ठरत नाही, असेही बचाव पक्षाने म्हटले. त्यासाठी संबंधित पत्रव्यवहार आणि इतर कागदपत्रांकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले गेले.

सुनावणीत सनफ्लॅग कंपनीतर्फे कंपनीच्या एका अधिकृत प्रतिनिधीची साक्ष घेण्यात आली. तक्रारदारातर्फे अ‍ॅडव्होकेट दिलीप डागा यांनी या साक्षीदारामार्फत आरोप सिद्ध करून आरोपीला दोषी ठरवण्याची मागणी केली. उलटतपासणीत बचाव पक्षाने साक्षीदाराचे ज्ञान आणि व्यावसायिक कागदपत्रांची त्याला असलेली ओळख यावर प्रश्न उपस्थित केले. बचाव पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, कंपनी आणि आरोपी यांच्यातील मूळ व्यवहाराची थेट माहिती आपल्याला नव्हती, असे साक्षीदाराने मान्य केले.

कथित वर्क ऑर्डर आणि कराराच्या अटींवर कंपनीचे दुसरे अधिकारी जगिश झा यांच्या सह्या असल्याचे सांगितले गेले होते, पण त्यांना साक्षीदार म्हणून उभे केले गेले नाही, असेही बचाव पक्षाने निदर्शनास आणले. व्यवहार आणि कराराची महत्त्वाची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्याची साक्ष झाली नसेल, तर तक्रारदाराचे आरोप सिद्ध करणारे पुरावे पुरेसे आहेत का, असा प्रश्न उभा राहतो, असा वकिलांचा युक्तिवाद होता. हा मुद्दा बचाव पक्षाने आपल्या बाजूचा महत्त्वाचा आधार म्हणून मांडला.

कंपनीने ठीक ४० लाख रुपयांची कायदेशीर देणी सिद्ध करणारे पुरेसे कागदपत्र सादर केले नाही, असेही बचाव पक्षाने सांगितले. वर्क ऑर्डर आणि कराराच्या अटींसह ज्या कागदपत्रांवर कंपनीचा दावा उभा होता, त्यांची सत्यता आणि पुराव्यातील महत्त्व यावरही वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केले. कंपनीने पाठवलेले एक पत्र आणि आरोपीने दिलेले उत्तर यातून चेक सुरक्षेसाठी दिल्याची बाब समोर येते, असे बचाव पक्षाने सांगितले. चेक हा कायदेशीर देणी फेडल्याचा पुरावा मानू नये, असेही त्यांनी म्हटले. व्यावसायिक व्यवहार, मालाची कथित कमतरता, थकबाकीची मोजणी आणि चेक देण्यामागचा उद्देश तक्रारदाराने पुराव्यांसह स्पष्ट करणे गरजेचे होते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनात बचाव पक्षाने सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या निकालांचाही दाखला दिला. साक्षीदाराच्या उलटतपासणीतील मुद्दे, संबंधित कागदपत्रे आणि हे निकाल लक्षात घेऊन प्रकरणाचे मूल्यमापन व्हावे, अशी विनंती वकिलांनी कोर्टाला केली आणि आरोपीला दोषमुक्त करण्याची मागणी केली.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश ए.वी. डखोरे यांनी बचाव पक्षाने उलटतपासणीत समोर आणलेले मुद्दे, सादर झालेली कागदपत्रे आणि इतर युक्तिवाद विचारात घेतले. त्यानंतर कोर्टाने आरोपी अशोक पोतभरे यांना या प्रकरणात निर्दोष ठरवले. या निकालामुळे सनफ्लॅग आयरन अँड स्टील कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या तक्रारीचा निकाल आरोपीच्या बाजूने लागला. मात्र निकालाचा सविस्तर आदेश आणि त्यातील निष्कर्षांची प्रत उपलब्ध झाल्यावरच कोर्टाच्या निर्णयामागची नेमकी कायदेशीर कारणे अधिक स्पष्टपणे समोर येतील.