जंतर मंतर प्रकरणात रांका, दास यांच्या कोठडी वाढीवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला

दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्या न्यायालयीन कोठडीत आणखी पाच दिवसांची वाढ करावी, अशी मागणी न्यायालयात केली आहे. आज, १९ ऑक्टोबर रोजी एसईएम न्यायालयात या मागणीवर सुनावणी झाली. मात्र न्यायालयाने आपला निर्णय सध्या राखून ठेवला आहे, म्हणजे कोठडी वाढणार की नाही हे अजून ठरलेले नाही.

रांका आणि दास यांना १३ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली होती. जंतर मंतर परिसरात परवानगीशिवाय प्रवेश केल्याप्रकरणी ही कारवाई झाली. दोघांनाही त्यावेळी पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यांच्या सुटकेसाठी आज एसईएम न्यायालयात एक याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.

अटकेबाबत दिल्ली पोलिसांनी जे निवेदन सादर केले, त्यात त्यांनी घटनाक्रम मांडला आहे. त्यानुसार, आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून जंतर मंतर वगळण्यात आले होते. तरीही १३ ऑक्टोबरच्या सकाळी सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे आणि सीजेपीचे इतर ११ सदस्य एका खाजगी जागेतून जंतर मंतरच्या मैदानात घुसले, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तिथे त्यांनी घोषणाबाजी केली, असेही निवेदनात म्हटले आहे. घटनास्थळी तैनात असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण आंदोलकांनी त्यांना अडवले आणि त्यांना ताब्यात घेतले, असे निवेदनात नमूद आहे.

पोलिसांच्या निवेदनानुसार, सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचा आणि कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा कथित प्रयत्न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांना अटक करण्यात आली. त्यांचे सहकारी अजिंक्य शिंदे यांना या प्रकरणात शांतता राखण्याच्या आणि चांगले वर्तन ठेवण्याच्या अटीवर जामिनावर सोडण्यात आले.

दरम्यान, जामीन सुनावणीच्या वेळी एका दंडाधिकाऱ्याला धमकी देण्यात आल्याचा प्रकारही समोर आला आहे. दिल्ली पोलिसांनी रविवारी याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध अजामीनपात्र अहवाल (एनसीआर) दाखल केला आहे. सीजेपी नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या जामीन सुनावणीदरम्यान हा प्रकार घडल्याचे सांगितले जाते.

सीजेपीने असा आरोप केला आहे की, त्यांच्या दोन नेत्यांच्या सुटकेला विलंब होत आहे. जामिनासाठी जोडलेल्या चार जामीनदारांची हमी कोणतीही ठोस कारणे नसतानाही नाकारण्यात आली, असेही पक्षाचे म्हणणे आहे. पक्षाच्या कायदेशीर विभागाच्या प्रमुख रत्ना सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (एसईएम) त्यांना धमकीचा संदेश मिळाल्याची माहिती दिली आहे.