युरोपच्या कार बाजाराला चीनचा धक्का; व्यापारयुद्धासाठी चीनचा नवा डाव
चीन आपल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्यातीवरील करसवलतीत कपात करण्याची शक्यता युरोपबरोबरच्या व्यापार चर्चेत दबावाचे साधन म्हणून वापरू शकतो.
चीन आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील वाहन व्यापाराचा वाद आता फक्त आयात शुल्क आणि इलेक्ट्रिक वाहनांपुरता राहिलेला नाही. चीन आपल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्यातीवर मिळणाऱ्या करसवलतीत कपात करू शकतो, आणि ही शक्यता युरोपबरोबरच्या व्यापार चर्चेत प्रभावी दबावाचे साधन म्हणून वापरली जाऊ शकते.
सध्या चीनकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्यातीला सुमारे १३ टक्के करसवलत मिळते. ही सवलत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा विचार सुरू असल्याचे विश्लेषणातून समोर आले आहे.
चीनमध्ये तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्यातीवर मिळणारी ही सवलत वाहन कंपन्यांच्या नफ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. ती कमी झाली किंवा बंद झाली, तर चीनमधून युरोपला कार निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
मोठ्या कंपन्या किंमत, तंत्रज्ञान आणि ब्रँडच्या ताकदीच्या जोरावर हा धक्का सहन करू शकतील. पण छोट्या उत्पादकांवर त्याचा जास्त परिणाम होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच ही सवलत कमी करण्याचा निर्णय चीनसाठी फक्त आर्थिक बाब न राहता, व्यापार धोरणातला एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो.
युरोपियन युनियनने चीनमधून येणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर आधीच अतिरिक्त शुल्क लावले आहे. चीनच्या वाहन कंपन्यांना सरकारी मदतीचा फायदा मिळतो, त्यामुळे युरोपियन उत्पादकांवर दबाव येतो, असा EU चा युक्तिवाद आहे. आता युरोपकडून येणाऱ्या व्यापार दबावाला उत्तर देण्यासाठी चीननेही विविध पर्याय खुले ठेवले आहेत.
चीनच्या हायब्रिड वाहनांची युरोपातील विक्री मर्यादित करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. बीजिंगने त्या चर्चेला विरोध केला आहे. चीनने भूमिका घेतली आहे की कोणतेही निर्यात निर्बंध WTO च्या नियमांनुसार असावेत आणि दोन्ही बाजूंच्या हितांचा विचार करूनच लावले जावेत.
या संघर्षाचा परिणाम फक्त वाहन क्षेत्रापुरता राहण्याची शक्यता कमी आहे. दुर्मिळ खनिजे आणि त्यावर प्रक्रिया करणारा उद्योग यावर चीनचे मोठे नियंत्रण आहे. इलेक्ट्रिक कार, बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी ही खनिजे आवश्यक असतात, आणि त्यांच्या पुरवठ्यावर निर्बंध आणण्याची क्षमता चीनकडे आहे.
त्यामुळे चीनवरचे अवलंबित्व हा युरोपसाठी मोठा आर्थिक आणि औद्योगिक मुद्दा बनला आहे. दरम्यान, EU चा चीनबरोबरचा व्यापार तुटवडा वाढत आहे आणि २०२५ मध्ये तो सुमारे ३६०.६ अब्ज युरोपर्यंत पोहोचला होता. म्हणून ब्रुसेल्सकडून चीनवरचा व्यापार दबाव वाढण्याची शक्यता आहे, आणि बीजिंगकडूनही त्याला प्रत्युत्तर मिळू शकते.
