१ नोव्हेंबरपासून GST, म्युच्युअल फंड, एलपीजी आणि जीवन प्रमाणपत्राचे नियम बदलणार

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला देशातील आर्थिक नियमांत काही ना काही बदल होतात. आता नोव्हेंबर उजाडला आहे आणि या महिन्यात कोणते नियम बदलणार आहेत, ते पाहूया.

सुरुवात GST पासून. रिटर्न भरण्याची आणि परताव्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी GST परिषदेने नवी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे व्यवसायांना कर नोटिसा आणि परताव्यांच्या त्रासापासून दिलासा मिळणार आहे. परिषदेने अशा अनेक सुधारणांची शिफारस केली आहे, ज्यांसाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागत नाही, आणि त्या १ नोव्हेंबरपासून लागू होऊ शकतात. मात्र काही कायदेशीर बदल १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार असल्याचे दिसते. १ नोव्हेंबरला अर्थ मंत्रालय GSTR-1, GSTR-1A आणि इन्व्हॉइस फर्निचिंग फॅसिलिटीचे मसुदा अर्ज सार्वजनिक चर्चेसाठी myGov पोर्टलवर ठेवणार आहे. हे सुधारित अर्ज १ एप्रिल २०२७ पासून लागू करण्याचे नियोजन आहे. पात्र GST परताव्यांना आपोआप मंजुरी देण्याची प्रक्रिया १ नोव्हेंबरनंतर सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.

दूरसंचार विभागाने सर्व दूरसंचार कंपन्यांना १ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन सेवा सुरू करणे बंधनकारक केले आहे. ही सेवा घेणाऱ्या मोबाईल वापरकर्त्यांना येणाऱ्या कॉलवर कॉल करणाऱ्याचे नाव आणि नंबर दोन्ही दिसतील. कॉल ओळखणे सोपे व्हावे आणि अचूकता व सुरक्षितता वाढावी, हा याचा मुख्य उद्देश आहे. कंपन्यांनी 4G आणि त्यापुढील तंत्रज्ञानावर याची चाचणी आधीच केली आहे.

म्युच्युअल फंडाच्या बाबतीत सेबी १ नोव्हेंबरपासून मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांच्या AMC डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर डायरेक्ट म्युच्युअल फंड योजना हा डीफॉल्ट पर्याय करणार आहे. हा मोठा बदल मानला जातो. एखाद्या गुंतवणूकदाराने रेग्युलर प्लॅन निवडला, तर त्याच्या जास्त खर्चाच्या गुणोत्तराची माहिती त्याला आधीच दिली जाईल. नियम सोपे करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सेबी सूचीकरण आणि प्रकटीकरण नियमांचा आढावाही घेत आहे.

एलपीजी सिलेंडरचे दर सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला तपासतात. अलीकडे कच्च्या तेलाच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे १ सप्टेंबरला वाढवलेल्या १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात बदल होऊ शकतो. सध्या दिल्लीत या सिलेंडरची किंमत २,८१० रुपये आहे, तर अनुदान नसलेल्या घरगुती सिलेंडरची किंमत ९४२ रुपये आहे.

निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. ८० वर्षांखालील निवृत्तीवेतनधारक १ नोव्हेंबरपासून ते सादर करू शकतात. त्याची अंतिम मुदत साधारणपणे ३० नोव्हेंबर असते. प्रमाणपत्र सादर केले नाही, तर निवृत्तीवेतन कायमचे बंद केले जाऊ शकते. ते सादर केल्यावर निवृत्तीवेतन पुन्हा सुरू होते. मोबाईल फोनवरून घरबसल्या हे प्रमाणपत्र सादर करता येते.