अपंग प्रवाशाचे पैसे आठ वर्षे अडवले; वॉरंटनंतर SBI व्यवस्थापक हजर, 6,86,568 रुपयांचा चेक सुपूर्द

गोंदियातील भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखेने रेल्वे अपघातात एक हात गमावलेल्या नागरिकाचे पैसे अनेक वर्षे अडवून ठेवले होते. अखेर जिल्हा ग्राहक आयोगासमोर बँकेला नमते घ्यावे लागले. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 72 अंतर्गत अजामीनपात्र वॉरंट (NBW) निघाल्यानंतर शुक्रवारी, 30 ऑक्टोबरला एसबीआय गोंदिया शाखेचे मुख्य व्यवस्थापक अरविंद कुमार आयोगासमोर हजर झाले.

आदेशाकडे दुर्लक्ष झाल्याबद्दल आयोगाने कडक भूमिका घेतली. व्यवस्थापकांना 15,000 रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर (PR Bond) सोडण्यात आले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 डिसेंबर 2026 रोजी ठेवली असून, त्या दिवशी प्ली-रेकॉर्ड नोंदवण्याचे आणि नियमित जामीन सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.

न्यायालयाच्या कारवाईचा परिणाम असा झाला की बँकेने त्याच दिवशी पीडित पवन तिवारी यांना 6,86,568 रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट/धनादेश आयोगासमोर सुपूर्द केला. तिवारी यांनी तो स्वीकारला.

पवन श्रावण तिवारी गोंदियातील गणेश नगर भागात राहतात. 3 जानेवारी 2015 रोजी रेल्वे अपघातात त्यांचा एक हात कायमचा गेला. रेल्वे क्लेम ट्रिब्युनल (RCT), नागपूर यांनी 2017 मध्ये त्यांना 4.80 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली. त्यातील 3 लाख रुपयांची एफडी 5 वर्षांसाठी करण्याचा आदेश होता. मध्य रेल्वेने जानेवारी 2018 मध्येच 3 लाख रुपयांचा चेक एसबीआयच्या गोंदिया शाखेला पाठवला होता. मात्र बँकेने एफडी केलीच नाही. 2022 मध्ये तर चेक वटवल्याची कोणतीच नोंद नाही, असे सांगून बँकेने हात झटकले.

तिवारी यांच्या तक्रारीवर (क्र. 22/102) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने, ज्याच्या अध्यक्ष वैशाली गजभिये असून अतुल आलसी आणि संजय जोशी सदस्य आहेत, 16 जानेवारी 2025 रोजी निकाल दिला. बँक आणि रेल्वे यांनी 45 दिवसांत 2018 पासूनच्या व्याजासह एफडी करावी, तसेच 25 हजार रुपये मानसिक त्रासाबद्दल आणि 10 हजार रुपये कायदेशीर खर्चापोटी द्यावेत, असा आदेश होता. वारंवार अर्ज देऊनही बँक टाळाटाळ करत राहिली. त्यामुळे जून 2025 मध्ये तिवारी यांनी कलम 72 अंतर्गत निष्पादन याचिका (EA 19/2025) दाखल केली.

13 ऑगस्ट 2026 रोजी मध्य रेल्वेने एसबीआयच्या मुंबई मुख्य शाखेचे पत्र आयोगासमोर ठेवले. त्यातून चेक 2018 मध्येच वटून गोंदिया शाखेच्या खात्यात जमा झाल्याचे समोर आले आणि बँकेचे म्हणणे खोटे ठरले. आदेशाची उघड अवहेलना दिसल्याने आयोगाने शाखा व्यवस्थापकांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट काढले. वॉरंट बजावले जाण्याच्या भीतीने व्यवस्थापक शुक्रवारी वकिलांसह आयोगासमोर आले.

30 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत व्यवस्थापकांच्या वतीने अॅड. पराग तिवारी यांनी वकालतनामा आणि वैयक्तिक मुचलका सादर केला. तो मंजूर करून आयोगाने 15,000 रुपयांच्या बॉण्डवर सुटका केली. बँकेने सादर केलेला 6,86,568 रुपयांचा धनादेश पवन तिवारी यांना देण्यात आला. व्यवस्थापकांना 10 डिसेंबर 2026 रोजी नियमित जामीन द्यावा लागेल आणि त्याच दिवशी त्यांचा जबाब प्ली-रेकॉर्ड म्हणून नोंदवला जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, 8 वर्षे दिव्यांगाचे पैसे अडवून ठेवण्यास बँकेचा नेमका कोणता अधिकारी जबाबदार होता, हे माहिती अधिकारातून (आरटीआय) शोधण्याचा प्रयत्न पीडित पक्ष करत आहे. पीडित दिव्यांग व्यक्तीच्या वतीने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात अॅड. संदीप खाटेड आणि अॅड. अनिता दास यांनी बाजू मांडली.