अवधूत साठे ट्रेडिंग अकॅडमीला 546.17 कोटी परत करण्याचे सेबीचे आदेश

भांडवली बाजार नियामक सेबीने अवधूत साठे ट्रेडिंग अकॅडमी प्रायव्हेट लिमिटेड (ASTPL) आणि तिचे संस्थापक अवधूत साठे यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. ट्रेडिंगच्या नावाखाली हजारो नवशिक्यांची फसवणूक झाल्याचे आरोप आहेत. तसेच नोंदणी नसताना क्लास चालवले जात होते. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि सहभागींकडून गोळा केलेले 546.17 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश साठे आणि त्यांच्या कंपनीला देण्यात आले आहेत.

सेबीच्या तपासात असे समोर आले की, कंपनी आणि तिचे संस्थापक आवश्यक नोंदणी नसताना गुंतवणूक सल्लागार आणि संशोधन विश्लेषक म्हणून काम करत होते. ASTPL फक्त शेअर बाजाराचे शिक्षण देण्यापुरती मर्यादित नव्हती. गुंतवणूकदारांना विशिष्ट शेअर्स कधी घ्यायचे आणि कधी विकायचे, याचाही सल्ला दिला जात होता. नियामक नोंदणी नसतानाही कंपनी कथितरित्या एंट्री आणि एक्झिट लेव्हल्स, स्टॉप लॉस आणि शेअरच्या किमतीची दिशा याबद्दल सल्ला देत होती.

अंतिम आदेशात सेबीने अवधूत साठे आणि त्यांच्या कंपनीला बाजारात पूर्णपणे बंदी घातली आहे. ही बंदी दोन वर्षांसाठी असेल, किंवा पैसे परत करण्याच्या निर्देशांचे पालन होईपर्यंत, यापैकी जो कालावधी जास्त असेल तेवढा काळ लागू राहील. कंपनीचे संचालक अवधूत साठे यांना सहा महिने बाजारापासून दूर राहण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

आदेश दिल्यापासून पुढच्या पाच महिन्यांत Rs 546.17 कोटींची संपूर्ण रक्कम एका निर्दिष्ट बँक खात्यात जमा करायची आहे. शिवाय ३० दिवसांच्या आत इंग्रजी, हिंदी आणि मोठ्या प्रमाणावर खपणाऱ्या स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन गुंतवणूकदारांना परतावा प्रक्रियेची माहिती द्यावी लागेल, असेही सेबीने सांगितले आहे.

पैशांची पूर्ण नोंद राहावी आणि लाभार्थी कोण हे नक्की ठरवता यावे, म्हणून परतावा फक्त इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर किंवा इतर बँकिंग चॅनेलमधूनच दिला जाईल, असे नियामकाने स्पष्ट केले. सर्व दावेदारांना पैसे दिल्यानंतर काही निधी उरला, तर तो सेबीकडे सोपवला जाईल. ही रक्कम एक वर्ष एस्क्रो खात्यात ठेवली जाईल, म्हणजे पात्र गुंतवणूकदार आणि तक्रारदारांना त्यांचे पैसे मिळू शकतील. त्यानंतरही काही निधी शिल्लक राहिला, तर तो गुंतवणूकदार संरक्षण आणि शिक्षण निधीत (IPEF) वर्ग केला जाणार आहे.

याशिवाय सेबीने कंपनी, अवधूत साठे आणि गौरी साठे यांच्यावर एकूण ११.५ कोटी रुपयांचा दंड लावला आहे. त्यात कंपनीवर ६ कोटी, अवधूत साठे यांच्यावर ४ कोटी आणि गौरी साठे यांच्यावर १.५ कोटी रुपयांचा दंड आहे. ही रक्कम आदेश मिळाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत भरायची आहे. जोपर्यंत संपूर्ण रक्कम जमा होत नाही, तोपर्यंत संबंधित पक्षांच्या बँक खात्यांतील डेबिट व्यवहार गोठवलेलेच राहतील, असे सेबीने आदेशात म्हटले आहे.