पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १४ शिक्षकांना नियुक्ती, बदलीच्या नियमांवर प्रश्नचिन्ह

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (PCMC) शिक्षण विभागाने रिक्त असलेल्या कनिष्ठ शिक्षकांच्या जागांवर १४ शिक्षकांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीच्या तरतुदींखाली सेवा बदलीवर कायदेशीर बंधने असल्याचे सांगितले जात असतानाही हा निर्णय झाला आहे. याबाबतचा अधिकृत आदेश नुकताच निघाला असून शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळात त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

माजी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी आपल्या कार्यकाळात अशा बदल्यांविरोधात स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. आता झालेल्या नियुक्त्यांमुळे त्या सूचना आणि लागू नियम पाळले गेले का, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा कारभार चर्चेत आला आहे.

महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार, संबंधित जिल्हा परिषदांकडून मिळालेली ना हरकत प्रमाणपत्रे विचारात घेण्यात आली. त्या कागदपत्रांच्या आधारे पती-पत्नी एकत्रीकरण किंवा एकतर्फी बदलीच्या तरतुदींनुसार १४ शिक्षकांना कनिष्ठ शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर नेमण्यास मान्यता दिली गेली.

आदेशात शिक्षकांची नावे, त्यांचे सध्याचे विभाग, प्रस्तावित नियुक्तीची ठिकाणे आणि नियुक्तीचा प्रवर्ग दिला आहे. सर्व १४ नियुक्त्या खुल्या प्रवर्गात दाखवण्यात आल्या आहेत. हे शिक्षक छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, नंदुरबार, हिंगोली आणि बीड या पाच जिल्ह्यांतील आहेत. त्यात पुरुष आणि महिला दोन्ही शिक्षक असून ते सध्या सहायक शिक्षक म्हणून काम करतात.

प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवा बदलीबाबतचा आदेश २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी निघाला होता. त्यात पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि एकतर्फी बदलीच्या प्रस्तावांबाबत सूचना दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०२६ मध्ये या १४ नियुक्त्यांना मंजुरी देताना कोणते नियम आणि तरतुदी वापरल्या, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

राज्य सरकारच्या धोरणात आंतरजिल्हा आणि सेवा बदलीची प्रक्रिया ठरलेली आहे. पण पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने नेमक्या कोणत्या तरतुदीचा आधार घेतला, अंतिम मंजुरी कोणी दिली आणि फायली कशा हाताळल्या गेल्या, याची उत्तरे अजून मिळालेली नाहीत. माजी आयुक्तांचा निर्णय बदलण्यामागे कुणाचा दबाव किंवा हितसंबंध होते का, याची चौकशी करण्याची मागणीही होत आहे.

नियुक्तीच्या आदेशांमध्ये काही अटीही आहेत. ज्येष्ठता, वेतनश्रेणी किंवा इतर सेवाविषयक हक्कांबाबत महापालिका कोणतेही अतिरिक्त लाभ देणार नाही. नियुक्त्या उपलब्ध रिक्त जागांवरच होतील आणि शिक्षकांना ठरलेल्या अटी पाळाव्या लागतील. नियुक्ती स्वीकारल्यानंतर त्यांनी शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रतेची मूळ प्रमाणपत्रे तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करायची आहेत. या नियुक्त्या लागू शासन निर्णय आणि महापालिकेच्या नियमांना अधीन राहतील, असेही आदेशात म्हटले आहे.

बदली प्रक्रियेवर कायदेशीर बंधने असल्याचे सांगितले जात असताना आणि माजी आयुक्तांनी आधी सूचना दिल्या असतानाही १४ शिक्षकांना मंजुरी कशी मिळाली, असा प्रश्न आहे. विविध शिक्षक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आदेश काढण्यामागे आर्थिक व्यवहार झाल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. नियम डावलले गेले असावेत, असा त्यांचा दावा आहे. नियम शिथिल करण्यासाठी पैसे दिले गेले का, अशी चर्चाही महापालिका प्रशासनात सुरू आहे.

नगरसेविका सोनाली गव्हाणे यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा मांडल्याचे सांगितले जाते. पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि सेवा बदलीच्या प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अजून जाहीरपणे आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. सविस्तर चौकशी झाली तर शिक्षण विभागातील अनियमिततांचे मोठे जाळे समोर येऊ शकते, असे काहींचे म्हणणे आहे. हे सर्व अजून आरोपच आहेत आणि चौकशीतून काय निघेल हे अद्याप माहीत नाही.