उमर खालिदचे पुस्तक IISER पुणेच्या लायब्ररीतून हटवले; अध्यक्ष म्हणाले, "खोडसाळपणा"

पुणे, 25 ऑक्टोबर 2026: तुरुंगात असलेला कार्यकर्ता उमर खालिद याचे पुस्तक भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेने (IISER) पुणे आपल्या लायब्ररीतून काढून घेतले आहे. त्याची प्रत लायब्ररीत ठेवल्याचे समोर आल्यावर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. हे पुस्तक खालिदच्या पीएच.डी. प्रबंधावर आधारित आहे.

Fractured Communities: Adivasi Histories and the Politics of Power हे पुस्तक Juggernaut यांनी प्रकाशित केले आहे. ते खालिदच्या 2018 मधील डॉक्टरेट प्रबंधावर आधारित आहे. हा प्रबंध त्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल स्टडीजमध्ये सादर केला होता. आजच्या झारखंडमधील सिंहभूम भागातील आदिवासी समुदायांचा वसाहतकाळातील आणि त्यानंतरच्या काळातील इतिहास त्यात तपासला आहे.

खालिद सप्टेंबर 2020 पासून न्यायालयीन कोठडीत आहे. 2020 च्या ईशान्य दिल्ली दंगलीच्या प्रकरणात बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (UAPA) आणि संबंधित कलमांखाली त्याच्यावर आरोप आहेत. त्याला दोषी ठरवण्यात आलेले नाही.

केंद्र सरकारच्या निधीतून चालणाऱ्या या विज्ञान संस्थेच्या लायब्ररीत पुस्तक आल्याकडे लक्ष वेधणारी एक सोशल मीडिया पोस्ट शनिवारी व्हायरल झाली आणि त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर आरोप असलेल्या व्यक्तीचे काम एका आघाडीच्या विज्ञान संशोधन संस्थेने का ठेवावे, असा सवाल टीकाकारांनी केला.

IISER पुणेच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे इन्चार्ज चेअरमन मादाभूषी मदन गोपाल यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर प्रतिक्रिया दिली. संस्थेने तातडीने पावले उचलली, असे त्यांनी सांगितले. इन्चार्ज चेअरमन म्हणून हे समजल्यावर धक्का बसला, पुस्तक मागील रात्री मागे घेण्यात आले आणि हा खोडसाळपणा करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, असे त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले. असे प्रकार IISER पुणेत पुन्हा होणार नाहीत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. संचालक प्रा. सुनील भागवत यांनी तातडीने पावले उचलली आहेत, आपण सावध राहिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

यानंतरच्या पोस्टमध्ये गोपाल यांनी स्पष्ट केले की बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स फायनान्स कमिटी आणि बोर्डच्या बैठकांवर देखरेख करते, तर रोजचा कारभार आणि शैक्षणिक बाबी संचालक सांभाळतात. "दुर्दैवाने खोडसाळपणा झाला आणि तो लगेच दुरुस्त केला," असे त्यांनी लिहिले. संस्था "जागरूक आणि सतर्क" आहे आणि "योग्य उपाययोजना" केल्या पाहिजेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

संचालक प्रा. सुनील भागवत यांनी तातडीने सुधारात्मक पावले उचलल्याचे सांगितले जाते. मात्र संस्थेच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून अजून कोणतेही सविस्तर अधिकृत निवेदन देण्यात आलेले नाही.

या प्रकारामुळे शैक्षणिक स्वातंत्र्य, सरकारी निधीवर चालणाऱ्या संस्थांमधील लायब्ररीची पुस्तक खरेदी धोरणे आणि विज्ञानाला वाहिलेल्या कॅम्पसमध्ये राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त साहित्य असावे का, यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. काही माजी विद्यार्थी आणि भाष्यकारांनी लायब्ररी समिती आणि शिफारस करणाऱ्या प्राध्यापकांची चौकशी करण्याची मागणी केली. इतरांनी मात्र हे पुस्तक बंदीत नाही आणि बाजारात विकत मिळते, याकडे लक्ष वेधले.

खालिदच्या प्रबंधाचे यापूर्वी इतिहासकारांनी कौतुक केले आहे. त्यात रामचंद्र गुहा यांचाही समावेश आहे. एखाद्या भारतीय अभ्यासकाने लिहिलेल्या सर्वोत्कृष्ट डॉक्टरेट प्रबंधांपैकी तो एक असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. समकालीन राजकारणापेक्षा वसाहतकालीन प्रशासन, समुदायांची रचना आणि राज्यसत्ता व आदिवासी यांच्यातील संबंध यांच्या अभिलेखीय संशोधनावर हे काम भर देते.