मुंढवा जमीन प्रकरणात खासदार पार्थ पवार यांना आर्थिक गुन्हे शाखेची नोटीस, जबाब नोंदवणार
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंढवा येथील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारात खासदार पार्थ पवार यांना नोटीस बजावली असून त्यांचा जबाब नोंदवला जाणार आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) खासदार पार्थ पवार यांना नोटीस बजावली आहे. मुंढवा येथील कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. Amadea Enterprises या कंपनीशी जोडलेल्या 40 एकर जमिनीच्या वादग्रस्त व्यवहारात पवार यांची काही भूमिका होती का, हे तपासण्यासाठी त्यांचा जबाब नोंदवण्याची तयारी शाखेने सुरू केली आहे.
तपास अधिकारी पवार यांना या कंपनीशी असलेल्या त्यांच्या कथित संबंधांबद्दल विचारणा करण्याची अपेक्षा आहे. तसेच या प्रकरणाशी जोडल्या गेलेल्या इतर व्यक्तींशी, म्हणजे शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांच्याशी, त्यांचा काय संवाद झाला याचीही चौकशी होईल. व्यवहाराची त्यांना किती माहिती होती, संबंधित लोकांशी त्यांचे नाते कसे होते आणि जमिनीचा व्यवहार कोणत्या परिस्थितीत झाला, यावर प्रश्नांचा भर राहील, असे सांगितले जाते.
हे प्रकरण मुंढवा येथील 40 एकर जमीन Amadea Enterprises ला विकण्याभोवती फिरते. मालमत्तेच्या हस्तांतरणात कथित गैरप्रकार झाले आणि सुमारे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले गेले नाही, म्हणून हा व्यवहार तपासाच्या कक्षेत आला.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, शीतल किशनचंद तेजवानी यांच्याकडे 272 जमीनधारकांतर्फे मुखत्यारपत्र होते आणि त्यांनीच या जमिनीच्या विक्रीला मदत केली. दिग्विजय अमरसिंह पाटील हे Amadea Enterprises मध्ये भागीदार आहेत. या सर्वांमध्ये काय संबंध होते आणि प्रत्येकाची व्यवहारात काय भूमिका होती, याचा तपास अधिकारी अभ्यास करत आहेत.
सुमारे 21 कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची कथित चोरी हा तपासाचा मुख्य मुद्दा आहे. जमीन विक्रीशी संबंधित सरकारी आदेश आणि कागदपत्रांची नोंदणी यांत कुठे गैरप्रकार झाले का, हेही पोलीस पाहत आहेत.
निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यावर या व्यवहाराशी संबंधित अयोग्य आदेश दिल्याचा आरोप आहे. निलंबित दुय्यम निबंधक रवींद्र बाळकृष्ण तारू यांच्यावर कागदपत्रांची नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काच्या बाबतीत गैरप्रकार केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात पोलिसांनी तेजवानी आणि पाटील यांच्याविरुद्ध आधीच दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. घटनांचा क्रम, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि व्यवहाराशी जोडलेल्या इतर कोणाचा सहभाग होता का, हे निश्चित करण्यासाठी तपास अजून सुरू आहे.
पवार यांचा जबाब नोंदवण्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेचे पाऊल या गाजलेल्या जमीन व्यवहाराच्या तपासातील आणखी एक टप्पा मानला जातो. त्यांच्या जबाबामुळे व्यवहाराची परिस्थिती स्पष्ट होण्यास आणि त्याच्याशी जोडलेल्या व्यक्तींचा सहभाग किती होता हे ठरवण्यास तपास अधिकाऱ्यांना मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.