फ्लॅट द्या किंवा ३२.८७ लाख १५% व्याजासह परत करा; नांदगुडे पाटील डेव्हलपर्सला आयोगाचा आदेश

ग्राहकाकडून मोठी रक्कम घ्यायची, बांधकाम वर्षानुवर्षे अर्धवट ठेवायचे आणि करार करतानाच माहीत असलेल्या अडचणींकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकायची, हे बिल्डरला चालणार नाही, असा स्पष्ट निकाल महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. आयोगाने नांदगुडे पाटील डेव्हलपर्स प्रा. लि. आणि त्यांचे संचालक विलास एकनाथ नांदगुडे यांना पिंपळे निलख येथील फ्लॅटचा ताबा देण्याचा किंवा ३२.८७ लाख रुपये वार्षिक १५ टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश दिला आहे.

मानसिक त्रासाबद्दल २ लाख रुपये आणि दाव्याच्या खर्चापोटी ५० हजार रुपयेही आयोगाने मंजूर केले आहेत.

ही तक्रार गौतम सुरेश परांजपे यांनी २०१४ मध्ये सुलोचना सिटी फेज-१ बाबत दाखल केली होती. कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश व्ही. शर्मा आणि सदस्य पूनम व्ही. महर्षी यांच्यापुढे त्याची सुनावणी झाली.

परांजपे यांनी १६ जून २०११ रोजी नोंदणीकृत झालेल्या करारानुसार फ्लॅट क्रमांक डी-५०२ हा ४१.२४ लाख रुपयांना बुक केला होता. त्यांनी एकूण ३२.८७ लाख रुपये भरले. त्यात एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सच्या कर्जाची रक्कम आणि त्यांच्या वडिलांनी भविष्य निर्वाह निधीच्या बचतीतून दिलेले ९.५ लाख रुपये यांचा समावेश आहे.

किमतीचा जवळपास ८० टक्के हिस्सा भरूनही बांधकाम अपूर्णच राहिले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या काळात ते २६,१६२ रुपयांचा मासिक हप्ता भरत राहिले आणि भाड्याच्या घरात राहिले.

बिल्डरने २५ ऑक्टोबर २०१० च्या सरकारी अधिसूचनेचा दाखला दिला. मुळा नदीजवळ पूररेषेची बंधने लागू करणाऱ्या या अधिसूचनेमुळे बांधकामात अडथळा आला, असे त्याचे म्हणणे होते. तसेच इतर खरेदीदारांनी पैसे रोखून धरल्याचेही त्याने सांगितले.

मात्र, अधिसूचना सादर करण्याचे आश्वासन देऊनही बिल्डरने ती कधीच सादर केली नाही, असे आयोगाला आढळले. त्याहून गंभीर म्हणजे, ही कथित बंधने आणि मंजुरीशी संबंधित इतर अडचणी जून २०११ च्या कराराआधीपासूनच अस्तित्वात होत्या.

आयोगाने नमूद केले, "एखादी अडचण पूर्ण माहीत असताना करार करणारा बिल्डर नंतर तीच अडचण आपल्या नियंत्रणाबाहेरची अनपेक्षित घटना आहे, असे म्हणू शकत नाही."

ताबा देण्याची तारीख करारात न नमूद करणे हे महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स अॅक्टचे उल्लंघन आहे, असे आयोगाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या फॉर्च्युन इन्फ्रास्ट्रक्चर निकालाचा आधार घेत, कराराच्या नोंदणीपासून तीन वर्षे, म्हणजेच १६ जून २०१४ पर्यंतचा कालावधी आयोगाने बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी वाजवी मानला.

"कराराने ताब्याची तारीख ठरवलेली नसेल, तर खरेदीदाराला अनिश्चित काळ वाट पाहायला लावता येणार नाही," असे आयोगाने सांगितले.

खरेदीदाराने पैसे उशिरा भरल्यास त्याच्यावर १८ टक्के व्याज, पण बिल्डरला ताबा देण्याची कोणतीही निश्चित मुदत नाही, या कराराच्या एकतर्फी रचनेवरही आयोगाने ताशेरे ओढले.

बिल्डरने आणखी २.१८ लाख रुपयांची मागणी केली होती, पण जवळपास ८० टक्के रक्कम आधीच भरलेली असताना वर्षानुवर्षांच्या विलंबाचे समर्थन त्यातून होऊ शकत नाही, असे आयोगाने म्हटले.

सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्यापार प्रथेबद्दल बिल्डर आणि त्याचे संचालक यांना संयुक्तपणे जबाबदार धरून आयोगाने आदेश मिळाल्यापासून दोन महिन्यांत ताबा देण्यास सांगितले. तसेच २३ एप्रिल २०१४ पासून ताबा मिळेपर्यंत ३२.८७ लाख रुपयांवर वार्षिक ९ टक्के व्याज द्यावे लागेल.

पर्याय म्हणून परांजपे हवे असतील तर ३२.८७ लाख रुपये परत घेऊ शकतात. त्यावर प्रत्येक भरणा केलेल्या तारखेपासून रक्कम मिळेपर्यंत वार्षिक १५ टक्के व्याज मिळेल.

आयोगाने भरपाई आणि खर्च मिळून एकूण २.५ लाख रुपये मंजूर केले. मात्र दुहेरी भरपाई टाळण्यासाठी भाड्याचा स्वतंत्र दावा फेटाळला. वारंवार प्रयत्न करूनही बिल्डरकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.