पुण्यात डेंग्यू रोखण्यासाठी महापालिका सतर्क; एक हजारांहून अधिक बांधकामस्थळांना नोटिसा

पुणे शहरात डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला आहे. डेंग्यूचा प्रसार रोखण्यासाठी शहरातील एक हजारांहून अधिक बांधकामस्थळांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी ही माहिती दिली. शहरातील पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा झाली, असे त्यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या बैठकीत आरोग्य आणि पाणीपुरवठा व्यवस्थेशी संबंधित अनेक मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला. डेंग्यू नियंत्रणासाठी आरोग्य विभाग, कीटक नियंत्रण विभाग, महापालिकेची रुग्णालये आणि डॉक्टर यांच्यातला समन्वय वाढवण्यावर भर देण्यात आला. शहरात होत असलेली कीटकनाशकांची फवारणी, धूरफवारणी (फॉगिंग) आणि डेंग्यू सर्वेक्षणाच्या कामाचाही आढावा घेतला गेला. डेंग्यू प्रतिबंधाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रसिद्धिपत्रके आणि इतर प्रचारमाध्यमांतून योग्य माहिती पोहोचवण्याची गरज आहे, असे भिमाले यांनी सांगितले.

बैठकीत असे मांडण्यात आले की, डेंग्यूच्या डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी बांधकामस्थळांवर साचणाऱ्या पाण्याची नियमित तपासणी आणि स्वच्छता आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर एक हजारांहून अधिक बांधकामस्थळांना नोटिसा देण्यात आल्या. संबंधित ठिकाणी नियमांचे पालन होते की नाही, यावर देखरेख वाढवली जाणार आहे. तिथे निष्काळजीपणा आढळला तर नियमानुसार कारवाई करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

शहरातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन जलतरण तलाव, वॉशिंग सेंटर आणि बांधकामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. पाण्याची नासाडी थांबवण्यासाठी संबंधित आस्थापना आणि बांधकाम प्रकल्पांना नियम काटेकोरपणे पाळायला लावण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. म्हाळुंगे आणि पीएमआरडीए क्षेत्रातील गोदरेजसह मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) आणि इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिक आणि संबंधित प्राधिकरणांची आहे, हा मुद्दाही चर्चेत आला.

समाविष्ट गावे आणि ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचा फायदा घेऊन जादा दराने पाणी विकणाऱ्या टँकरचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. सुमारे ७०० रुपये किंवा त्याहून जास्त दराने पाणी विकणाऱ्या आणि नियम मोडणाऱ्या टँकरचालकांना दुप्पट दंड लावणे, त्यांच्या निविदा रद्द करणे आणि दोषी चालकांना काळ्या यादीत टाकणे, अशा उपायांवर चर्चा झाली. नागरिकांना दिलासा देणे आणि पाणीपुरवठ्यातील अनियमितता रोखणे हा या उपायांचा उद्देश असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.